‘ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या’, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ईडीची खरडपट्टी; मनी लाँडरिंग प्रकरणाला दिली स्थगिती

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. खंडपीठाने म्हटले की, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीविरोधात खटला दाखल करत होतात. पण आता थेट महामंडळावरच कारवाई? ईडीने आता खरोखरच सर्व मर्यादांचे उल्लंघन केले आहे.

ईडीकडून युक्तिवाद करताना या प्रकरणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. खंडपीठाने ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली. TASMAC च्या ठिकाणांवर ईडीने छापेमारी केल्यानंतर याला तमिळनाडू सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने छापेमारीला स्थगिती दिली.

तमिळनाडू सरकारने स्वतःहून महामंडळाच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. २०१४-२१ या काळात राज्य सरकारने ४१ एफआयआर दाखल केले होते, ही माहिती वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्यानंतर ईडीच्या अडचणी वाढल्या. ईडीने २०२५ मध्ये TASMAC च्या विरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याचे सिब्बल म्हणाले.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत TASMAC ने ईडीने महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना त्रास देऊ नये, अशी विनंती केली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावत ईडीला कारवाई करण्यासाठी मोकळीक दिली होती.

नेमके प्रकरण काय?

तमिळनाडूमध्ये मद्य विक्रीवर देखरेख करणाऱ्या महामंडळातील कथित भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असताना ईडीने मार्चमध्ये TASMAC च्या कार्यालयांवर छापे टाकले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी ६ ते ८ मार्च दरम्यान चेन्नई येथील महामंडळाच्या मुख्यालयासह २० ठिकाणी छापे टाकले. तमिळनाडू दक्षता विभागाने दाखल केलेल्या ४० एफआयआरवर आधारित ईडीने चौकशी सुरू केली.

ईडीने आपल्या एका अहवालात म्हटले की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आम्ही चौकशी सुरू केली. TASMAC मधील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठे असल्याचाही दावा ईडीकडून करण्यात आलेला आहे.