महापालिका भरतीतील कथित अनियमिततेच्या चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी कोलकातामध्ये सात ठिकाणी छापे टाकले. यात पश्चिम बंगालचे मंत्री सुजीत बोस यांच्याशी संबंधित मालमत्तांचा समावेश आहे. ईडीच्या पथकांनी बोस यांचे साल्ट लेक येथील निवासस्थान-सह-कार्यालय, नागरबाजार परिसरातील एका नगरसेवकाचे घर आणि दक्षिण डमडम नगरपालिकेच्या माजी अधिकाऱ्यांच्या घरांची झाडाझडती घेतली.
उत्तर कोलकात्यातील थंथानिया कालीबारी परिसरातील एका घरावर आणि शहराच्या दक्षिण भागात न्यू अलीपूर येथील एका वकिलाच्या निवासस्थानीही छापे टाकल्याची माहिती ईडी अधिकाऱ्यांनी दिली. छाप्याचा उद्देश भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्याचा असून मंत्र्यांचे कार्यालय मूळतः आमच्या यादीत नव्हते, अशी माहितीदेखील अधिकाऱ्यांनी दिली. ही कारवाई रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होती. दरम्यान, मंत्र्यांच्या कार्यालयातून अनेक ओएमआर शिट्स जप्त करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
ईडी अधिकाऱ्यांनी साल्ट परिसरातील एका रेस्टॉरंटच्या व्यवस्थापकाचाही जबाब नोंदविला. या रेस्टॉरंटचा मालकी हक्क बोस यांच्याकडे असल्याचे समजते. संशयास्पद व्यवहार तसेच बँकांचा तपशीलही तपासण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘निवडणुका जवळ येताच लक्ष्य’
दरम्यान, बोस यांनी केंद्रीय यंत्रणेवर निवडणुकांपूर्वी राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य केल्याचा आरोप केला. जेव्हा जेव्हा निवडणुका जवळ येतात तेव्हा ते हे छापे टाकतात. हे छापे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करतात. हे काही नवीन नाही. त्यांनी यापूर्वी माझ्या मालमत्तेवर छापे टाकले आहेत आणि माझ्याविरुद्ध काहीही दोषी आढळले नाही. निवडणुकीपूर्वी दबाव आणण्याची ही एक खेळी असल्याचे बोस म्हणाले.
यापूर्वी, जानेवारी २०२४ मध्ये, ईडीने तृणमूल नेत्याच्या निवासस्थानासह आणि एका कार्यालयासह काही मालमत्तांची झडती घेतली होती आणि त्याच प्रकरणाच्या संदर्भात त्यांची चौकशी केली होती. त्या १४ तासांच्या कारवाईनंतर तपास यंत्रणेने काही कागदपत्रे आणि नेत्याचा मोबाइल फोन जप्त केला होता. त्यावेळी बोस यांनी लोकांकडून एक रुपयाही घेतला असल्याचे सिद्ध झाल्यास राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली होती.