ED Raids Against Anil Ambani Reliance Infra : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या मालकीची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरवर (R-Infra) सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने मुंबईपासून ते इंदूरपर्यंत कंपनीशी संबंधित सहा ठिकाणी छापेमारी केली. ही कारवाई परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (FEMA) चालू असलेल्या चौकशीचा एक भाग आहे. अनिल अंबानी यांच्या कंपनीवर आरोप आहे की या कंपनीच्या माध्यमातून परदेशात बेकायदेशीरपणे पैसे पाठवण्यात आले आहेत.
सक्तवसुली संचालनालय आधीच रिलायन्स इन्फ्रा व अनिल अंबानींशी संबंधित इतर समूह कंपन्यांमधील १७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचं कर्ज वळवल्याप्रकरणी तपास करत आहे. मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत याप्रकरणी चौकशी चालू आहे. सेबीने एका अहवालात आरोप केला आहे की रिलायन्स इन्फ्राने सीएलई नावाच्या एका कंपनीच्या माध्यमातून रिलायन्स समुहातील इतर कंपन्यांमध्ये इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिटच्या (आयसीडी) रुपयात निधीचा वापर केला आहे. भागधारक व ऑडिट पॅनेलची मान्यता टाळण्यासाठी कंपनीने सीएलईला ‘संबंधित पक्ष’ म्हणून कधी सादर केलंच नाही असा आरोप करण्यात आला आहे.
रिलायन्स इन्फ्राचं म्हणणं काय?
दुसऱ्या बाजूला रिलायन्स समुहाने ईडीचे आरोप फेटाळले आहेत. कंपनीचं म्हणणं आहे की तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचं हे प्रकरण १० वर्षे जुनं आहे. आमच्या कंपनीचं प्रत्यक्ष उत्पन्न ६,५०० कोटी रुपये इतकं होतं, याबाबत आम्ही आधीच आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये माहिती जाहीर केली आहे. कंपनीने याप्रकरणी ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी खुलासा केला होता.
अनिल अंबानींची भूमिका काय?
कंपनीने स्पष्ट केलं आहे की अनिल अंबानी मार्च २०२२ पासून रिलायन्स इन्फ्राच्या संचालक मंडळावर नाहीत. मागील तीन वर्षांपासून त्यांचा कंपनीच्या कामकाजात व निर्णयप्रक्रियेत कुठलाही थेट हस्तक्षेप नाही. दरम्यान, ईडीच्या या कारवाईमुळे रिलायन्स इन्फ्रावरील दबाव वाढला आहे. या तपासामुळे पुढील काळात अनिल अंबानी समूहातील कंपन्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. याआधी ऑगस्ट महिन्यात ईडीने रिलायन्स समुहाचे प्रमुख अनिल अंबानी यांची तब्बल १० तास चौकशी केली होती. त्यांच्या रिलायन्स समुहातील कंपन्यांविरोधातील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित बँक कर्जांशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी ही चौकशी झाली होती.
