पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाच्या बैठकीला शनिवारी (२७ मे) तब्बल १० मुख्यमंत्री गैरहजर राहिले. यापैकी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भूमिका जाहीर करत बैठकीवर बहिष्कार टाकला. आता निती आयोगाच्या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या गैरहजर मुख्यमंत्र्यांवर भाष्य केलं. ते दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. एकनाथ शिंदे म्हणाले, "आज निती आयोगाच्या बैठकीत विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्या बैठकीला काही मुख्यमंत्री आले नाहीत. ठीक आहे, त्यांच्या राज्यातील जनतेला लाभ मिळावा हे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं नसेल. शेवटी हे त्यांच्या राज्याचं नुकसान आहे." "या बैठकीला १८-१९ मुख्यमंत्री होते" "या बैठकीला १८-१९ मुख्यमंत्री होते. त्यांनी आपआपल्या राज्यातील विषय मांडले. आपल्या राज्याची भूमिका मांडली. त्यांना त्यांच्या राज्यात काय करायचं आहे आणि त्यात केंद्राची काय मदत पाहिजे यावर चर्चा केली. सर्व मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना पंतप्रधान मोदींनी अतिशय सकारात्मकपणे घेतलं आहे. त्यामुळे त्या राज्यांचा नक्कीच फायदा होईल," असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं. व्हिडीओ पाहा : संसद भवन उद्घाटन बहिष्कारावरील शरद पवारांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर नव्या संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रमावरील बहिष्काराबाबत शरद पवारांनी केलेल्या वक्तव्यावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, "खरं म्हणजे संसद हा कुठल्याही एका पक्षाचा किंवा सरकारचा विषय नाही. संसद सार्वभौम आहे. हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे. आज सर्वांना आनंद झाला पाहिजे आणि अभिमान वाटला पाहिजे की, मोदींनी २०१९ मध्ये याची संकल्पना मांडली आणि त्यांच्याच कार्यकाळात २०२३ मध्ये त्याचं उद्घाटन होत आहे." हेही वाचा : VIDEO: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाच्या बैठकीला ‘हे’ १० मुख्यमंत्री गैरहजर, म्हणाले… "इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्याही हातून संसद भवनाचं उद्घाटन" "संसद भवनाचं काम ऐतिहासिक आहे. प्रचंड वेगाने संसद भवनाची निर्मिती झाली आणि त्याचं लोकार्पण होत आहे. संपूर्ण देशातील जनता हे उद्घाटन पाहील. ही मोठी बाब आहे. यात सर्वांनी सहभागी झालं पाहिजे. यात राजकारण आणता कामा नये. यापूर्वीही इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्याही हातून संसद भवन, विधानभवन अशा इमारतींचं उद्घाटन झालं आहे. तेव्हाही राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना बोलावण्यात आलं नव्हतं," असाही आरोप एकनाथ शिंदेंनी केला.
