दिल्लीतील आम आदमी पार्टीला (आप) निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी हादरा दिला. लाभाच्या पदावर नियुक्ती केलेले २० आमदार अपात्र ठरवण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींकडे केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवर राष्ट्रपती संध्याकाळपर्यंत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षातील भ्रष्टाचार उघड झाला असून अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. दिल्ली सरकारने 'आप'च्या २१ आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्ते प्रशांत पटेल यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या हायकोर्टाने या आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून आमदारांची निवड रद्द ठरवली होती. यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडेही पोहोचले होते. जून २०१७ मध्ये निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरुच राहणार, असे स्पष्ट केले होते. आप आमदारांनी १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१६ या काळात संसदीय सचिव हे लाभाचे पद भूषवले होते, या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. तर निवडणूक आयोगाने यावर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी आपने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तिथूनही 'आप'ला दिलासा मिळाला नाही. शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर केल्याचे समजते. यामध्ये निवडणूक आयोगाने २० आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस केल्याचे वृत्त आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने अधिकृत प्रतिक्रिया दिले नाही. 'आप'ने यावरुन निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. निवडणूक आयोगाने सर्व आमदारांची बाजू न ऐकताच निर्णय दिला, असा आरोप आपने केला आहे. तर भाजपने 'आप'चा खरा चेहरा जनतेसमोर आल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाविरोधात 'आप' न्यायालयात जाणार असल्याचे समजते.
