आम आदमी पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी माजी सरकारी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहले आहे. त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही कारवाई करावी, असं म्हटलं आहे. गुजरातमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आम आदमी पक्षासाठी काम करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप माजी सरकारी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. गुरुवारी ( १५ सप्टेंबर ) ५६ माजी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला हे पत्र लिहलं आहे. याबाबत कर्नाटकचे माजी अधिकारी एम मदन गोपाल यांनी सांगितलं की, "दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वाहतूक महामंडळाचे चालक, वाहक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट पक्षासाठी काम करण्याचे प्रवृत्त करणे चुकीचं आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकीय पक्षासाठी प्रचाराचे काम करणे अपेक्षित नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांची आचारसंहिता असून, त्यांची निष्ठा भारतीय राज्यघटनेशी आहे." "अरविंद केजरीवाल यांचे विधान अत्यंत चुकीचे आहे. संविधानावर विश्वास ठेवणारे आम्ही अस्वस्थ आहोत. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून असे वादग्रस्त विधान अपेक्षित नाही आहे. अरविंद केजरीवाल हे सरकारी अधिकारी होते. माजी सरकारी अधिकारी असल्याने त्यांनी बेजबाबदारपणे बोलणे टाळलं पाहिजे होते," अशा शब्दांत एम मदन गोपाल यांनी अरविंद केजरीवाल यांना फटकारलं आहे. काय केली आहे मागणी? अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर माजी सरकारी अधिकारी चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. माजी आयएएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहलं आहे. त्यामध्ये अरविंद केजरीवाल यांची वक्तव्ये निवडणूक आयोग कलम १९६८ च्या १६ अ चे उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
