नवी दिल्ली : तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सुरू केली असून, आज, बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा अधिकृत प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘शेतकरी संघटने’चे नेते आणि ‘स्वतंत्र भारत पक्षा’चे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांना पत्र पाठवले असून, कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणारा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने जाहीर करावा, अशी विनंती केली आहे. वादग्रस्त कृषी कायद्यांना स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारीला कृषितज्ज्ञांची समिती नेमली होती. आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करून या प्रकरणात तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. अनिल घनवट यांचा सहभाग (पान २ वर) (पान १ वरून) असलेल्या तज्ज्ञ समितीने १३ मार्च रोजी न्यायालयाला अहवाल सादर केला. हा अहवाल अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. अहवाल प्रसिद्ध झाला असता तर सार्वजनिक मंचावर तसेच, संसदेतही चर्चा झाली असती आणि नव्या कृषी कायद्यांतील त्रुटी दुरुस्त करता आल्या असत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल जाहीर न केल्यास न्यायालयीन अवमानाचा धोका पत्करून अहवाल लोकांसमोर आणला जाईल, अशी आक्रमक भूमिका घनवट यांनी मंगळवारी घेतली. किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) पूर्णत: काढून टाकता येणार नाही. रद्दबातल होत असलेल्या कायद्यांमध्येही तशी तरतूद केलेली नव्हती. फक्त हमीभाव देऊन कृषी क्षेत्रातील समस्या सुटणार नाहीत. विद्यमान धोरणाच्या आधारे मोदी सरकारला कृषी सुधारणा करता येणार नाहीत. त्यामुळे नवे कृषी कायदे करण्यासाठी नेमल्या जाणाऱ्या समितीने नफ्या-तोटय़ाची व विविध बाजारपेठीय पर्यायांची समीक्षा करणारी श्वेतपत्रिका तयार करावी. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या अहवालातील तरतुदींचाही विचार करावा, अशी सूचना घनवट यांनी केली. केंद्र सरकारवर टीका केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे निर्दोष नव्हते, सखोल व चौफेर चर्चा न करता कायदे बनवण्याची प्रक्रिया चुकीची होती. शिवाय भाजपला या कायद्यांचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवूनही देता आले नाही. त्याचा आंदोलक शेतकरी नेत्यांनी गैरफायदा घेत शेती क्षेत्रातील सुधारणांना विरोध केला, अशी टीकाही घनवट यांनी केंद्र सरकारवर केली. माघारीची प्रक्रिया नियमांनुसार तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय एकत्र मसुदा तयार करत असून, तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला जाईल. त्यानंतर हा प्रस्ताव संसदीय कामकाज मंत्री, लोकसभाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती या तिघांकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात सभागृहांमध्ये माघारीचे विधेयक मांडण्याची तारीख निश्चित केली जाईल, असे केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
