मोदी सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात काँग्रेस आक्रमक होताना दिसत आहे. पंजाब, हरयाणासह देशातील शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेला असतानाच काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस शासित राज्यांना केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात पर्यायी कायदे करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारविरूद्ध काँग्रेसशासित राज्ये असा नवा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातही काँग्रेस सरकारमध्ये असून, काँग्रेस व राष्ट्रवादीनं कायदे राज्यात लागू होऊ देणार नसल्याचं आधीचं सांगितलं आहे. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयकं गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली होती. ही विधेयकं दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर ही विधेयकं राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली होती. तिन्ही विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली असून, तिन्ही विधेयकांचं आता कायद्यात रुपांतर झालं आहे. राष्ट्रपतींनी तिन्ही विधेयकांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर आज कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष दिसून आला, पंजाब हरयाणा, कर्नाटकासह देशाच्या इतर भागात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. तर काँग्रेस सकाळी दिल्लीतील इंडिया गेट परिसरात ट्रॅक्टर जाळत आपला विरोध व्यक्त केला. देशभरात या कायद्याविरोधात पडसाद उमटत असताना काँग्रेसध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस शासित राज्यांना केंद्र सरकारच्या कायद्यांना पर्यायी कायदा करण्याची सूचना केली आहे. राज्यांनी घटनेच्या कलम २५४ (२)नुसार कायदा करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्याचा सल्ला दिला आहे. या कलमानुसार राज्यांना केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधी कायदा करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात, असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे. Congress Pres has advised Congress-ruled states to explore the possibilities to pass laws in their respective states under Article 254(2) of the Constitution which allows state legislatures to pass a law to negate the anti-agriculture Central laws: Congress leader KC Venugopal pic.twitter.com/PPTV5Hd6h2 — ANI (@ANI) September 28, 2020 तिन्ही कृषी विधेयकं संसदेत मांडल्यापासून काँग्रेसनं विरोध दर्शवला होता. या राज्यसभेत ही विधेयकं मंजूर करताना काँग्रेस आक्रमक झाली होती. मात्र, केंद्र सरकारनं तिन्ही विधेयकं संसदेत पारित करून घेतली.
