जमिनी विकून करोडपती झालेल्या शेतकऱ्यांवर एका रात्रीत पैसे गमावण्याची वेळ

आंध्र प्रदेशपासून तेलंगणा विभक्त झाल्यानंतर अमरावतीला आंध्र प्रदेशची राजधानी बनविण्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१३ ते मार्च २०१३ या काळात या भागातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले होते. राजधानीचे शहर बनण्यापूर्वी याठिकाणी ४० लाखांना मिळणाऱ्या जमिनीची किंमत तब्बल १ कोटींपर्यंत जाऊन पोहचले. त्यानंतरच्या काळात याठिकाणी तब्बल ६,५०० एकर जमीन विकली गेली होती. जमिनीच्या नोंदणी व्यवहारासाठी आठ ते १६ लाख इतके शुल्क आकारण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी जवळपास ९५ टक्के रक्कम रोख स्वरूपातच घेतली होती. काही रक्कम वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवल्यानंतर या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम स्वत:जवळ ठेवली होती. मात्र, आता मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे ही रक्कम बँकेत जमा करणे अपरिहार्य झाले आहे. काही शेतकऱ्यांकडे तब्बल पाच ते सहा कोटी रूपये असल्याने बँकेत जमा केल्यानंतर या रक्कमेवर साहजिकच दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे हे शेतकरी चिंतेत पडले आहेत. यापैकी काही शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच अनेक बँक खाती उघडल्याने त्यांची अडचण काहीप्रमाणात कमी झाल्या आहेत. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी घरातील लग्नकार्यासाठी बँक खात्यात रक्कम साठवून ठेवली होती त्यांच्यावर आता लाखो रूपये गमाविण्याची वेळ आली आहे. हे शेतकरी आता बँक मॅनेजर , बांधकाम व्यवसायिकांकडे सल्ला मागण्यासाठी जात आहेत. केंद्र सरकारकडून अमरावतीतील शेतकऱ्यांना अजून भांडवल वृद्धी करातूनही सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना अधिक तोटा सहन करावा लागू शकतो. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर अमरावतीत कमिशन आकारून काळा पैसा पांढरा करण्याच्या उद्योगाला वेग आला आहे. सध्या याठिकाणी १००० रूपयाच्या नोटेसाठी ३०० रूपये आणि पाचशे रूपयांच्या नोटेसाठी १५० रूपये कमिशन आकारले जात आहे. शेतकऱ्यांकडून आता पैसे घेऊन तीन महिन्यांनी त्यांना ते परत दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे व्यवहार केवळ तोंडी आश्वासनांच्या भरवश्यावर होत आहेत. मात्र, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हा पर्याय नाईलाजाने स्विकारावा लागत आहे.

घरातील पाचशे, हजाराच्या नोटांच्या बंडलांना आता किंमतच राहिली नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेमुळे स्पष्ट होताच रोकड बाळगणारे छोटे-मोठे व्यावसायिक, राजकीय नेते, कार्यकर्ते यांची धाबी दणाणली आणि लेखापालांचे (सीए) मोबाइल खणखणू लागले. लपवलेला काळा पैसा पांढरा करण्याच्या उपायांची शोधाशोध सुरू झाली होती. अनधिकृत पैसे अधिकृत करून देणाऱ्या दलालांकडून रुपयामागे १५ ते ४० पैशांपर्यंत कमिशन आकारले जात आहे.