किराण्यातील परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित ‘फेमा’ (फॉरीन एक्स्चेंज मेंटेनन्स अ‍ॅक्ट) अधिसूचना मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या एका सभागृहाचा पाठिंबा पुरेसा असल्याचा दावा संसदीय व्यवहारमंत्री कमलनाथ यांनी रविवारी केला. राज्यसभेत या अधिसूचनेला मंजुरी मिळाली नाही तर याबाबतचा निर्णय अमलात येऊ शकणार नाही, हे विरोधकांचे म्हणणे त्यांनी फेटाळून लावले. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार राज्यसभेत अल्पमतात आहे. कमलनाथ म्हणाले, ‘‘नियमानुसार ही अधिसूचना मंजूर होण्यासाठी एका सभागृहाचा पाठिंबा पुरेसा आहे.’’ या अधिसूचनेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक असल्याचा दावा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांनी केला होता. अशी मंजुरी मिळाली नाही तर या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांचे म्हणणे कमलनाथ यांनी फेटाळून लावले. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयात कोणतीही बाब नेता येते. यासंदर्भात न्यायालयातही बाजू मांडण्याची आमची तयारी आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेसाठीचे नियम स्वतंत्र आहेत.‘‘किराण्यातील परकीय गुंतवणुकीच्या प्रश्नावरून सरकारला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन अद्याप समाजवादी पक्ष तसेच बहुजन समाज पक्षाने आपल्याला दिलेले नाही. हे दोन्ही पक्ष जबाबदार पक्ष असून, त्यांना या प्रश्नामागील राजकारण कळते. भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय चालीला ते पाठिंबा देणार नाहीत, असा मला विश्वास वाटतो,’’ असे संसदीय व्यवहारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. संसदेत ४ व ५ डिसेंबरला मतदानाच्या तरतुदीआधारे चर्चा होणार आहे.
