केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका हिंदी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अनेक राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य केलं आहे. यामध्ये यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांपासून निवडणूक रोखे योजना, वन नेशन वन इलेक्शन निर्णय, राज्यघटना बदलण्याचे विरोधकांचे आरोप अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी भूमिका मांडली. यावेळी एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स अर्थात निवडणूक रोख्यांबाबत दिलेल्या निकालावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली असताना दुसरीकडे वन नेशन वन इलेक्शन देशात कसं अस्तित्वात येईल, यावरही भूमिका स्पष्ट केली. एक देश, एक निवडणूकसाठी सरकारं अल्पावधीत बरखास्त करणार? एक देश, एक निवडणूक अर्थात देशभरातील सर्व विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची योजना मोदी सरकारने जाहीर केली आहे. यासाठी संसदेत कायदा पारित करण्याच्या तयारीत सरकार असून हे अस्तित्वात आल्यास राज्यांमधील सरकारं अल्पावधीत बरखास्त केली जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यावर भाष्य करताना अमित शाह यांनी ही योजना कशा प्रकारे राबवली जाईल, याचं नियोजन सांगितलं आहे. "देशात ६० च्या दशकापर्यंत वन नेशन, वन इलेक्शन अस्तित्वात होतंच. इंदिरा गांधींनी सामुहिकरीत्या विरोधकांची सरकारं तोडली तेव्हा हे गणित थोडं बिघडलं. आता कायदा करून या निवडणुका एकत्र करण्याची गरज आहे. पाच वर्षांत पक्ष एकदाच जनतेसमोर जातील, मतदार एकदाच मतदान करतील आणि ज्याला बहुमत मिळेल, तो सरकार चालवेल. यात अडचण काय आहे?" असा सवाल अमित शाह यांनी विरोधकांना केला आहे. “वॉशिंग मशीनमध्ये…”, अमित शाह यांनी अशोक चव्हाण, अजित पवारांबाबतच्या प्रश्नावर दिलं खोचक उत्तर! कशी राबवली जाणार योजना? "ज्यांची टर्म शिल्लक आहे, ती कुणी संपवू शकत नाही. नवीन टर्म मात्र २०२९ पर्यंतच असेल, त्यानंतर नवीन निवडणुका घेऊन पुढे पाच वर्षांसाठी ती निवड होईल. या काळात निवडून आलेली सरकारं कुणीही पाडणार नाही. पण नवीन सरकारं अल्पकाळासाठी निवडली जातील आणि २०२९पासून सर्व सरकारं पाच वर्षांसाठी निवडली जातील", असं अमित शाह म्हणाले. निवडणूक रोख्यांवर स्पष्ट केली भूमिका दरम्यान, निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशा निकालाची अपेक्षा नव्हती, असं अमित शाह म्हणाले आहेत. "मला अशा निकालाची अपेक्षा नव्हती. निवडणूक रोख्यांची व्यवस्था नीट समजून घेतली पाहिजे. आता रोखे व्यवस्था अस्तित्वात नाही. पण निवडणुका चालूच आहेत. खर्चही कमी होत नाहीये. जे कुणी खर्च करतंय. हे सगळं कसं होतंय? काळ्या पैशाशिवाय दुसरा कुठला पर्यायच उरलेला नाही. दुसरा कोणताही पर्याय दिल्याशिवाय निवडणूक रोख्यांचा पर्याय बंद झाला. कधी ना कधी सर्वोच्च न्यायालयाला यावर पुनर्विचार करावा लागेल", असं अमित शाह मुलाखतीत म्हणाले आहेत.
