करसंकलन प्रक्रियेमध्ये मोठे बदल घडवणाऱ्या GST मुळे अनेक पातळ्यांवर आर्थिक गणितं बदलली आहेत. जशी ती राष्ट्रीय स्तरावर बदलली, तशीच ती अगदी स्थानिक स्वाराज्य संस्था, पालिका, महानगर पालिका, नगरपरिषदा अशा स्तरावरही मोठ्या प्रमाणावर बदलली. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आर्थिक संसाधनांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित होत असल्याची चर्चा सध्या चालू आहे. याचसंदर्भात १५व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात यासंदर्भात नव्याने चर्चा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ओमिडायर नेटवर्कसोबत संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘थिंक’ या चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी नवी दिल्लीत एन. के. सिंह बोलत होते. ‘अवर सिटिज’ (आपली शहरं) हा विषय असणाऱ्या या चर्चासत्रात बोलताना त्यांनी जीएसटीबरोबरच शहरांची वाढ आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांवरही भाष्य केलं.

Political divisiveness, campaign material,
राजकीय फूट प्रचार साहित्य निर्मात्यांच्या पथ्यावर, मागणीत वाढ झाल्याने कारागिरांची रात्रंदिवस मेहनत
Why Indian Muslims are banish from elections
भारतीय मुस्लीम निवडणुकीतून हद्दपार का?
survey has revealed that 15 percent of the houses in the city do not even have a sight of sparrows
१५ टक्के घरांमधून चिमण्यांचे दर्शन दुर्लभ… काय सांगतोय अकोल्यातील सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष?
Electoral bond
विश्लेषण : निवडणूक रोख्यांचा भाजप सर्वांत मोठा लाभार्थी.. तृणमूल दुसऱ्या क्रमांकावर, दक्षिणेकडील पक्षही ‘तेजी’त…

“जीएसटीद्वारे गोळा होणाऱ्या करातून काही हिस्सा हा राज्यांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही दिला जाऊ शकतो. या संस्थांच्या करसंकलनाचाही जीएसटीमध्येच समावेश केल्यामुळे त्यांच्यासमोर संसाधनांच्या तुटवड्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. ही सगळ्याच महत्त्वाची चिंता आहे”, असं सिंह यांनी यावेळी नमूद केलं.

“यावर सखोल विचारमंथन आवश्यक”

“केंद्र व राज्यांनंतर तिसऱ्या टप्प्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीचा हिस्सा देण्याच्या चर्चेपासून मी तसा लांबच राहिलो आहे. कारण ही प्रक्रिया वित्त आयोगाचा हिस्सा नसून जीएसटी कौन्सिलच्या अखत्यारीत येते. मात्र तरीही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक संसाधनांमध्ये वाढ करण्यासाठी मालमत्ता कर किती उपयुक्त ठरू शकतो, यावर सखोल विचारमंथन होणं आवश्यक आहे”, असंही सिंह म्हणाले.

“केंद्रीय अर्थविषयक आयोग म्हणून वित्त आयोग ज्या तत्परतेनं शिफारशींचा अभ्यास करतात, कायदेमंडळांपर्यंत ते विषय नेतात आणि राज्य विधिमंडळांध्ये त्यासंदर्भातला अहवाल सादर करतात, त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक कारभारामध्ये अमूलाग्र बदल होऊ शकतो”, अशा शब्दांत सिंह यांनी त्यांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं.

या चर्चासत्रामध्ये एन. के. सिंह यांच्याबरोबरच नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे संचालक एम. गोविंदा राव, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ अर्बन अफेअर्सच्या प्राध्यापिका देबोलिना कुंडू, जनाग्रहचे सीईओ श्रीकांत विश्वनाथन, गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डी. थारा व मॅकिन्से अँड कंपनीचे सीनिअर पार्टनर शिरिष संखे यांची उपस्थिती होती.

“२०५० पर्यंत देशातली निम्मी लोकसंख्या…”

पुढच्या २६ वर्षांत देशातली निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहणारी असेल, असा अंदाज सिंह यांनी यावेळी वर्तवला. “२०५० पर्यंत देशातली निम्मी लोकसंख्या ही शहरांमध्ये राहात असेल. यामुळे प्रदूषकांचं उत्सर्जनही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं असेल. जर नागरीकरण व उत्सर्जनाच्या वेगामध्ये काही संबंध असेल, तर याचं सर्वात पहिलं आव्हान हे प्रथितयश संस्थांसमोर असेल. या संस्था पर्यावरणाची सक्ती व विकासाची निकड यांच्यात योग्य समतोल साधण्यासाठी सर्वाधिक उपयुक्त असा उपाय शोधून काढू शकतील”, असं सिंह यांनी यावेळी नमूद केलं.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सामना कराव्या लागणाऱ्या अडचणी सांगतानाच एन. के. सिंह यांनी यासंदर्भातील घटनात्मक तरतुदींचाही उल्लेख केला. ज्या सुधारणांच्या माध्यमातून स्थानिक नागरी संस्था व पंचायती राज व्यवस्था अंमलात आली, त्या सुधारणांमधील तरतुदींची खऱ्या अर्थाने पूर्णांशाने अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, असंही ते आपल्या भाषणात म्हणाले.

एन. के. सिंह यांनी यावेळी नागरीकरणाच्या प्रक्रियेतील कच्च्या दुव्यांवर बोट ठेवलं. जमीन सुधारणांवर काम करण्याची गरज, जमिनीसंदर्भातील नोंदींचं डिजिटायझेशन आणि पारदर्शी बाजार व्यवस्था यावर त्यांनी आपल्या भाषणात भूमिका मांडलाी. रस्ते बांधकामासंदर्भात जमीन अधिग्रहणासाठी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेचं प्रमाण मोठं असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. या समस्यांवर काम करणं हे आर्थिक विकास साध्य करणे व गुंतवणूकदारांना फायदेशीर ठरेल असं धोरण आखण्यासाठी आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले.

याशिवाय, विकासाभिमुख बँकांसाठी खासगी गुंतवणूक वाढवण्यासंदर्भात येणाऱ्या आव्हानांवर तोडगा काढण्यासंदर्भातही त्यांनी भूमिका मांडली. या बँक व्यवस्थापनाच्या उल्लेखनीय प्रयत्नांनंतरही त्यांना खासगी गुंतवणूक साध्य करण्यात मर्यादित यश आल्याचं एन. के. सिंह यांनी यावेळी नमूद केलं.

“माझा असा विश्वास आहे की या विकासाधारित बँकांना त्यांच्या धोरणांमध्ये, त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या मानसिकतेमध्ये बदल करणं आवश्यक आहे. त्यांनी एखाद्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेप्रमाणे क्लाएंट त्यांच्यापर्यंत येण्याची वाट पाहात बसू नये. त्यांनी त्यांच्या योजना व धोरणांचा कल्पकतेनं वापर करून खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा अधिकाधिक कार्यक्षमपणे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे”, अशा शब्दांत त्यांनी या बँकांना सल्ला दिला आहे.

प्राध्यापिका देबोलिना कुंडू यांनी यावेळी नागरीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे अनेक भागांमध्ये लोकसंख्या व इतर गोष्टी वाढत असूनही हे भाग पंचायत व्यवस्थेमध्येच असल्याचा उल्लेख केला. शिवाय, महानगर पालिकांमध्ये महापौर हे फक्त नामधारी प्रमुख असून त्यांना फक्त निवडक बाबतीतच अधिकार असतात, यावरही त्यांनी बोट ठेवलं.

सिरिश संखे यांनी भारतात प्रतिव्यक्ती वर्षाला १४० डॉलर्स खर्च होणं अपेक्षित असताना फक्त २० डॉलर्स सरासरी खर्च होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याचबरोबर संखे यांनी शहरांमधील दळणवळणाची व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करण्यासाठी आराखडा आखण्याची गरज व्यक्त केली. मोठ्या शहरांचं नियोजन करण्यासाठी विविध स्तरांवर आधारित प्रशासनाची गरज व्यक्त करताना त्यांनी मुंबईचं उदाहरण दिलं. मुंबईचं व्यवस्थापन करण्यासाठी वेगवेगळी १० मंडळं किंवा प्राधिकरणं व एक पंचायत समिती काम करत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

एम. गोविंदा राव यांनी आपल्या भाषणात राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णयांना समर्थन देण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच, आर्थिक संसाधनांचे स्त्रोतही शहरांचं नियोजन करणाऱ्या महापालिकांच्या नियंत्रणात नसल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

श्रीकांत विश्वनाथन यांनी राज्य सरकारकडून शहरांच्या वाढत्या गरजा भागवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात कमी पडत असल्याचा मुद्दा मांडला. महापालिका कामकाजाशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातही त्यांनी भूमिका मांडली. शिक्षण किंवा आरोग्यासारख्या मूलभूत घटकांवर खर्च न होता मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर किंवा गरीबांच्या खात्यांमध्ये थेट पैसे जमा करण्यावर जास्त खर्च होत असल्याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, शहर नियोजनामध्ये काही शहरांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचं उजाहरण देऊ डी. थरा यांनी या चर्चासत्राचा समारोप केला. यावेळी थरा यांनी गुजरातमधील सूरत व अहमदाबाद शहरांमध्ये योग्य नियोजनाच्या माध्यमातून झोपडपट्ट्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याची बाब अधोरेखित केली. तसेच, शहर नियोजनाशी निगडित बाबींची कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते. शेवटी स्थिती बदलण्यासाठी अजून सर्व आशा संपलेल्या नसल्याचं सांगतानाच त्यांनी नियोजित प्रयत्न केल्यास बदल शक्य आहे, असं नमूद केलं.