नवी दिल्ली : बिगर-भाजपशासित राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधी वाटपामध्ये भेदभाव केला जात असल्याचा काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांचा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेटाळून लावला.

चौधरी यांच्या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना सोमवारी लोकसभेत सीतारामन विरोधकांवर कडाडल्या. ‘मला हे राज्य आवडत नाही, त्यांचा निधी थांबवा, असे कधीही होत नसते. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधी वाटपामध्ये कोणताही अर्थमंत्री हस्तक्षेप करू शकत नाही’, असे सडेतोड उत्तर देत सीतारामन यांनी अधीररंजन यांना गप्प केले.

Vijay Vadettiwars challenge to Dharmaraobaba Atram
“भाजपसोबतच्या बैठकीचे पुरावे दिल्यास राजकारण सोडणार, अन्यथा तुम्ही सोडा,” विजय वडेट्टीवार यांचे धर्मरावबाबा आत्राम यांना आव्हान
Conspiracy of sugar mills owners against me Raju Shettys allegation
माझ्या विरोधात साखर कारखानदारांचे षडयंत्र; राजू शेट्टी यांचा आरोप
Devendra Fadnavis criticizes the disgruntled and dissatisfied leaders of the party
“बसमध्ये जागा मिळाली नाही की बसमागे दगड मारत धावणारे असतात…”, देवेंद्र फडणवीस असे का म्हणाले?
narendra modi
‘शक्ती’चा संहार करणाऱ्यांशी संघर्ष; पंतप्रधानांची राहुल गांधी यांच्यावर टीका, राहुल यांचेही प्रत्युत्तर

सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर कर्नाटकचे काँग्रेसचे खासदार डी. के. सुरेश यांनी, केंद्राकडून जीएसटीच्या निधीचे केंद्राकडून राज्यांना योग्य वाटप होत नसल्याचा आरोप केला होता. याच मुद्दय़ावरून कर्नाटकमधील काँग्रेसचे खासदार-आमदार ७ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत. त्यामध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याही सहभागी होणार आहेत.

हेही वाचा >>>‘विरोधक दीर्घकाळ विरोधातच राहण्याच्या मानसिकतेत’, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची टीका

अधीररंजन यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सोमवारी हाच विषय उपस्थित करून केंद्राची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपेतर राज्यांना निधीपासून वंचित ठेवले जाते. केंद्राच्या मनमानी कारभाराविरोधात कर्नाटक आंदोलन करत आहे. या राज्याला केंद्राकडून निधी का पुरवला जात नाही? काही महिन्यांपूर्वी तिथे भाजपचे सरकार असताना सगळे आलबेल होते. आता कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकार आल्यावर निधी अडवून ठेवला जातो, असा मुद्दा अधीररंजन यांनी मांडला. 

सीतारामन यांनी हा आरोप फेटाळला. राज्यांना केंद्राकडून निधीतील किती वाटा द्यायचा हे वित्त आयोग निश्चित करते. वित्त आयोग सर्व राज्य सरकारांशी चर्चा करून अहवाल देते. त्यामध्ये माझी इच्छा वा आवडीचा संबंध येत नाही असे त्या म्हणाल्या. ज्या गोष्टींवर खर्च करायला नको, त्यावर तुम्ही खर्च करत असाल तर राज्य आर्थिकदृष्या अडचणीत येईल. राज्यांनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे, असा सल्ला सीतारामन यांनी दिला.

हेही वाचा >>>“थँक्यू अधीर रंजनजी..” म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितली घराणेशाहीची व्याख्या

नव्या वित्त आयोगाचे काम सुरू होईल, तेव्हा तुम्ही त्यांना तक्रारी सांगा आणि निधी वाटपात दुरुस्ती करून घ्या. वित्त आयोगाला घटनात्मक दर्जा असून आयोगाने शिफारस केल्याशिवाय राज्यांना अधिक निधी देता येणार नाही, असेही सीतारामन म्हणाल्या.

बिगर-भाजप राज्यांमध्ये असंतोष

पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक या राज्यांना केंद्राकडून विविध योजनांसाठी आवश्यक निधी मिळत नाही अशी विरोधकांची तक्रार आहे. या मुद्दय़ावरून तृणमूल काँग्रेसने दिल्ली आणि कोलकात्यामध्ये अनेक वेळा निदर्शने केली आहेत. खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केंद्र सरकारवर वित्तीय संघराज्य दहशतवादाचा वापर करत असल्याचा आरोप रविवारी केला. तर केंद्र सरकार राज्याची आर्थिक गळचेपी करून देशाची संघराज्य रचना उद्ध्वस्त करत असल्याचा आरोप करणारा ठराव केरळ विधानसभेने शुक्रवारी मंजूर केला. तर कर्नाटकातही दुष्काळ निवारणासाठी निधी मिळत नसल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या नाराज आहेत.

राज्यांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये कोणतेही राजकीय हितसंबंध आड येत नाहीत. राज्यांना किती निधी द्यायचा याचा निर्णय अर्थमंत्री म्हणून मी घेतलेला नाही, हे अधिकार माझ्याकडे नाहीत. वित्त आयोगाकडून निश्चित केलेला निधी राज्यांना दिला जातो. – निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री