निश्चलनीकरणामुळे जे फायदे होतील असं सांगण्यात आलं, त्यातलं काहीही झालेलं पाच वर्षांनंतर दिसून येत नाही. डिजिटलायझेशनचा वापर वाढलेला असला तरी अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचं प्रमाणही वाढलेलं असल्यानं निश्चलनीकरण न करताही डिजिटलायझेशनला गती देता आली असती. अर्थात, या सगळ्यातून सर्वसामान्य जनतेनं अशा निर्णयांचे परिणाम स्वत:च जोखायला शिकलं तर तो मात्र निश्चलनीकरणाचा मोठाच फायदा म्हणता येईल असं सांगतायत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर. लोकसत्ताचे आणखीन व्हिडीओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
