|| अनिशा दत्ता आंतरराष्ट्रीय संस्थानी श्रेणी घटविल्यानंतर भारतीय लोकशाहीच्या महिमा वर्णनाचे प्रयत्न नवी दिल्ली : गतवर्षी मार्चमध्ये फ्रीडम हाऊस आणि व्ही-डेम यांनी भारतातील नागरी समुदाय, अल्पसंख्याकांना दिली जाणारी वागणूक, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी असे मुद्दे उपस्थित करीत भारतातील लोकशाहीची श्रेणी घटविली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना भारताच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले होते की, भारताला या विषयावर कोणाच्याही उपदेशाची गरज नाही. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी तर या संस्थांची संभावना जगाचे स्वयंघोषित रक्षक अशी केली होती. अशा लोकांच्या प्रमाणपत्राची भारताला गरज नसून ते जो खेळ खेळू पाहातात, तसे आम्ही करू इच्छित नाही, असे त्यांनी खडसावले होते. प्रत्यक्षात यापेक्षा थोडे वेगळे घडले. भारतातील लोकशाहीची श्रेणी व्ही-डेमने कमी केल्यानंतर काही दिवसांतच परराष्ट्र खाते आपल्या परीने कामाला लागले. भारतीय लोकशाहीबाबतच्या तपशीलवार सादरीकरणातील प्रमुख मुद्दे, स्लाइड शो याची तयारी सुरू झाली ती अगदी खास ‘भारतीय पद्धती’ने. दी इंडियन एक्स्प्रेसने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळविलेल्या कागदपत्रांवरून ते दिसून येते. काही दिवसांतच जयशंकर यांचे परराष्ट्र खाते कामाला लागले. भारतीय लोकशाहीचा महिमा सांगण्यासाठी तपशीलवार स्लाइड शो, चर्चेचे मुद्दे यांची तयारी खास भारतीय पद्धतीने करण्यात आली. यात घटनात्मक औचित्याचा मुद्दाही उपस्थित होत असून परराष्ट्र खात्याने हे सर्व काही लोकसभेच्या सचिवालयाला पाठवून दिले. खरेतर लोकसभेचे सचिवालय हे एक स्वतंत्र कार्यालय असून ते लोकसभा अध्यक्षांच्या सल्ल्याने काम करते. याबाबत माहिती अधिकारात मिळालेल्या अधिकृत कागदपत्रांचा तसेच ईमेलचा क्रम लक्षात घेता येईल. ३ मार्च २०२१- फ्रीडम हाऊसच्या अहवालात भारताची गणना अंशत: मुक्त देशांत झाली. भारताचे गुण ७१ (मुक्त देश) वरून ६७ वर आले. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात आल्यापासून भारतीयांचे राजकीय आणि नागरी हक्क लोप पावत चालल्याचे अहवालात म्हटले होते. मानवाधिकार कार्यकर्ते, विचारवंत, पत्रकार यांच्यावरील वाढता दबाव, धमक्या आणि अल्पसंख्याक समाजावरील हल्ले यांचा उल्लेख त्यात होता. ११ मार्च- व्ही-डेमने भारताचा उल्लेख निवडणुकीच्या मार्गाने एकाधिकारशाही असा केला. मुक्त लोकशाही निर्देशांकात भारत २३ टक्क्यांनी पिछाडीवर गेला असून गेल्या दहा वर्षांत जगभरात मोठे बदल झालेल्या देशांत यामुळे भारताचाही समावेश केला गेला. ३० मार्च- परराष्ट्र खात्याच्या धोरण नियोजन विभागाने लोकसभा सचिवालयाच्या सहसचिवांना केलेल्या ईमेलमध्ये भारतीय लोकशाही या विषयावर पॉवर पॉइंट प्रेझेन्टेंशन पाठविण्यात आले. त्याची प्रत परराष्ट्र खात्याच्या अन्य सात अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली. ५ ऑगस्ट - परराष्ट्र खात्याकडून लोकसभा सचिवालयाला दुसरा ईमेल. यात स्पीकिंग नोट ऑन - इंडिया अ डेमोक्रसी या फाइलचा समावेश. याच्या प्रतीही पाच सहसचिव, संचालकस्तरीय अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या. इंडियन एक्स्प्रेसने माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जानुसार परराष्ट्र खात्याने हे ईमेल उघड केले असले तरी त्यासोबतच्या दोन जोड किंवा अ‍ॅटॅचमेंट उघड करण्यास नकार दिला आहे. त्यासाठी आरटीआय कायद्याचे कलम ८-सी चा दाखला दिला आहे. हे कलम संसदेच्या विशेषाधिकाराच्या भंगासंबंधीचे आहे. अधिकृत सूत्रांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, परराष्ट्र खात्याने हा तपशील लोकसभा सचिवालयाकडे पाठविला होता. तो लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासाठी होता. परकीय देशांची प्रतिनिधी मंडळे जेव्हा लोकसभा अध्यक्षांच्या भेटीला येतील, त्यावेळी त्यांच्याशी चर्चा करताना लोकसभा अध्यक्षांना संदर्भ म्हणून ही माहिती वापरता यावी, असे दिसते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, लोकसभेच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेचे अध्यक्ष हे संसदीय लोकशाहीच्या परंपरेचे खरे रक्षक असल्याचे मानले जाते आणि त्यांच्या याबाबतच्या निवाडय़ांचा-मतांचा सरकार आदर, अनुपालन करते. ‘लोकांतून आलेल्या नव्या नेतृत्वाबाबत विदेशात प्रतिकूल मत’ भारतातील नवे नेते हे इंग्रजीवर फारसे प्रभुत्व नसलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबत प्रतिकूल मते बनविली जातात, असे परराष्ट्र खात्याने लोकसभा सचिवालयाला पाठविलेल्या दस्तात म्हटले आहे. यात भारतीय लोकशाहीवर ३३ स्लाईड पॉवर पॉईंट सादरीकरण आणि पाच पानांचा इंडिया अ‍ॅज डेमोक्रसी हा दस्तावेजही आहे. यात परराष्ट्र खात्याने भारतातील सक्षम प्रसारमाध्यमे, यात आंतरराष्ट्रीय माध्यमे, प्रतिकूल मत व्यक्त करण्यास संधी यांचा उल्लेख केला आहे. भारतीय राजकारणात, नेतृत्वाच्या जागांवर आणि नागरी समुदायांत आज विविध लोकसमूहांना मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिनिधीत्व मिळत आहे, याची दखल घेण्यास भारतीय लोकशाहीचे टीकाकार तयार नाहीत. हे लोक त्यांची संस्कृती, भाषा, धर्म याबाबत अत्यंत आग्रही आहेत. ते इंग्रजीवर फारसे प्रभुत्व नसलेले आहेत. त्यांचा जागतिक केंद्रांशी कमी संपर्क आहे. या फरकामुळे त्यांच्याबाबत प्रतिकूल मत बनविले जाते, असे परराष्ट्र खात्याच्या या दस्तऐवजात नमुद केले आहे. भारतात लोकशाहीचे अवमूल्यन सुरू असल्याचा दावा केलेल्या अमेरिकेतील फ्रीडम हाऊस आणि स्वीडनमधील व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट यांना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी खडे बोल सुनावले होते. भारताला या संस्थांच्या प्रमाणपत्राची गरज नसून त्या जे साध्य करू पाहात आहेत, तसे भारत होऊ देणार नाही, असे जयशंकर म्हणाले होते. त्यानंतर काही दिवसांतच भारतीय लोकशाहीबाबतच्या तपशीलवार सादरीकरणातील प्रमुख मुद्दे, स्लाइड शो याची तयारी सुरू झाली होती. माहिती देण्यास नकार दी इंडियन एस्प्रेसने केलेल्या दुसऱ्या एका माहिती अर्जात परकीय देशांच्या प्रतिनिधींपुढे लोकसभा अध्यक्षांनी केलेल्या किंवा प्रस्तावित सादरीकरणांबाबत माहिती मागविली होती. त्यास लोकसभा सचिवालयाने नकार दिला. त्यासाठी आरटीआय कायद्याचे कलम ८ (१) अ चे कारण देण्यात आले. हे कलम राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. लोकसभेचे सचिवालय हे स्वतंत्र असतानाही परराष्ट्र खात्याने त्यांना या नोंदी का पाठविल्या, असे विचारले असता परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने बोलण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर याबाबत आरटीआय अपिलीय प्राधिकरणाकडे अपील केले असता परराष्ट्र खाते आणि लोकसभा सचिवालयानेसुद्धा आणखी माहिती देण्यास नकार दिला. लोकशाहीबाबतचे सादरीकरण, ते लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडे पाठविणे कितपत उचित आहे, लोकसभा अध्यक्षांचे विदेशी प्रतिनिधींबरोबरच्या प्रस्तावित चर्चाचे तपशील याबाबतच्या तपशीलवार प्रश्नांवरही कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
