राफेल फायटर विमानांच्या खरेदी व्यवहारात भारतीय कंपनीची निवड करण्यामध्ये आमची कोणतीही भूमिका नव्हती. करारासाठी कुठल्या भारतीय कंपनीला भागीदार म्हणून निवडायचे त्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य फ्रेंच कंपनीला आहे असे फ्रान्स सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राफेल डीलसंबंधी फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांनी केलेल्या नव्या गौप्यस्फोटामुळे मोदी सरकार कोंडीत सापडलेले असताना फ्रान्स सरकारने या करारातील त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ५८ हजार कोटींच्या राफेल खरेदी करारात भारत सरकारने डसॉल्ट एव्हिशन बरोबर भागीदार म्हणून रिलायन्स डिफेन्सची शिफारस केली होती. त्यामुळे आमच्यासमोर कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नव्हता असे ओलांद यांनी सांगितले. राफेल विमानांची निर्मिती करणाऱ्या डसॉल्ट कंपनीने मेक इन इंडिया धोरणातंर्गत भागीदार म्हणून रिलायन्स डिफेन्सची निवड केल्याचे सांगितले आहे. ओलांद यांनी फ्रान्समधील एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, भारत सरकारने आमच्याकडे अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीशी व्यवहार करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे आमच्याकडे कुठलाही पर्याय शिल्लक नव्हता. ओलांद म्हणाले, राफेल व्यवहारासाठी भारत सरकारनेच रिलायन्सच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे राफेल लढाऊ विमाने बनवणारी कंपनी डसॉल्टकडे रिलायन्सला सहकारी बनवण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय उरला नव्हता. ओलांद यांच्या या खुलाशामुळे मोदी सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. कारण मोदी सरकारने केलेल्या दाव्यांच्या उलट हा खुलासा आहे. ओलांद म्हणाले, भारत सरकार आम्हाला सातत्याने सांगत राहिले की डसॉल्ट आणि रिलायन्स या दोन कंपन्यांमध्ये झालेला सहकार्य करार दोन कंपन्यांमधील व्यावसायिक प्रक्रिया असून यात सरकारचा कोणताच भाग नाही. दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी अद्यापही या करारात भारत सरकारची कुठलीच भुमिका नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला फायदा मिळवून देण्यासाठीच मोदी सरकारने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (एचएएल) या व्यवहारातून बाद केले असल्याचा आरोप काँग्रेस सातत्याने मोदी सरकारवर करीत आली आहे.
