आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या आपल्या निर्णयाचा बचाव करताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला दिलेले आरक्षण हे न्याय सुसंगत असल्याचे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारने म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या पवर्गातील गरिबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या निर्णयावर परिणाम होणार नाही. तसेच संविधानात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नसून सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा निश्चित केली आहे. प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, खुल्या प्रवर्गातील गरिबांना आरक्षण देण्यासाठी जे विधेयक आणले आहे. त्यात मुलभूत अधिकाराच्या दोन अनुच्छेदात बदल करण्यात आले आहे. आम्ही संविधानातील अनुच्छेद १५ मध्ये एक तरतूद केली आहे. या तरतुदीत आर्थिक रुपाने मागास वर्गाबाबत उल्लेख केला आहे. एससी-एसटी आणि मागास वर्गासाठी सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेत कोणताही बदल केलेला नाही, ही सर्वांत महत्वाची बाब असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
