गेल्यावर्षीप्रमाणे पुन्हा एकदा राज्यसभेत बुधवारी सरकारवर नामुष्कीची वेळ ओढवली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सुचवलेली सुधारणा राज्यसभेत ९४ विरूद्ध ६१ मतांनी मंजूर झाली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्ताव कोणत्याही सुधारणांशिवाय मंजूर करण्याची परंपरा आहे. पण गेल्यावर्षी खासदार सीताराम येचुरी यांनी काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावरून सुचवलेली सुधारणा मंजूर झाली होती. यावेळी पुन्हा एकदा काँग्रेसने सुचवलेली सुधारणा मंजूर झाल्यामुळे राज्यसभेत सरकारवर नामुष्कीची वेळ ओढवली. भाजप आघाडी सरकारकडे राज्यसभेत बहुमत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
देशातील लोकांचे मूलभूत अधिकार जोपासून सर्वच पातळीवर लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्ये नसल्याबद्दल हे सभागृह खेद व्यक्त करते, अशी सुधारणा गुलाम नबी आझाद यांनी मांडली होती. ही सुधारणा सभागृहाच्या कार्यक्षेत्रात येते की नाही, यावरून बरेच वाद झाले. अशी सुधारणा राज्यसभेत मांडता येऊ शकत नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले. त्यावर राज्यसभेचे उपसभापती पी जे कुरियन यांनी या सुधारणेमध्ये कोणत्याही राज्याचा थेटपणे उल्लेख नाही. ते संबंधित सदस्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही सुधारणा मांडता येईल, असा निर्णय दिल्यानंतर ही सुधारणा मांडण्यात आली. सुधारणा सुचविल्यावर त्यावर मतविभाजन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. मतविभाजनानंतर ९४ विरूद्ध ६१ मतांनी ही सुधारणा स्वीकारण्यात आली आणि आभार प्रस्तावात त्याचा समावेश करण्यात आला.