सन २००८ मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत प्रचारमोहिमेच्या जाहिरातीसाठी सरकारी निधीची अफरातफर केल्याच्या आरोपप्रकरणी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि इतरांच्या विरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी लोकायुक्तांनी दीक्षित यांच्यावर ठपका ठेवला होता.
दीक्षित यांच्याखेरीज काही मंत्री आणि दिल्ली सरकारचे अर्थखाते व प्रसिद्धी आणि जनसंपर्क खात्याच्या संचालकांविरोधात प्राथमिक आरोपपत्र दाखल करण्याची अनुमती देण्याची विनंती विशेष न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
भारतीय दंडविधानाचे कलम ४२० (फसवणूक), ४०९ (विश्वासघात), १२०-ब (गुन्हेगारी कट-कारस्थान) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये या सर्वाविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची अनुमती मागण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ६ जून रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
शीला दीक्षित यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून २००८ च्या निवडणुकीतील प्रचारमोहीम राबविली आणि ही निवडणूक जिंकण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने प्रचारमोहीम राबविली, अशी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक गर्ग यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती. लोकायुक्तांनी या प्रकरणी केलेली चौकशी हाच या गैरकृत्याचा सकृद्दर्शनी पुरावा होता, याकडेही तक्रारीत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
जाहिरातीच्या प्रचारमोहिमेसाठी खर्च करण्यात आलेले ११ कोटी रुपये दीक्षित किंवा त्यांच्या पक्षाकडून वसूल करण्याचा सल्ला देऊन राष्ट्रपतींनी या प्रकरणी दीक्षित यांना योग्य ती ‘समज’ द्यावी, असे लोकायुक्त न्या. मनमोहन सरीन यांनी सुचविले होते.