केंद्र सरकार गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या डिजिटल कंपन्यांवर कर लावण्याचा विचार करत आहे. यासाठी वार्षिक 20 कोटी रूपयांचे उत्पन्न आणि 5 लाखांपेक्षा अधिक सबस्क्रायबर्स असल्यास हा कर लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी सरकारने 'सिग्निफिकंट इकोनॉमिक प्रझेन्स'ची (एसइपी) कॉन्सेप्ट आणली होती. परंतु यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नव्हता. 'सिग्निफिकंट इकोनॉमिक प्रझेन्स'नुसार कोणतीही कंपनी भारतातून नफा कमवत असेल तर त्याला कर भरणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या कॉन्सेप्टनुसारच केंद्र सरकार आता देशात नफा कमावणाऱ्या डिजिटल कंपन्यांवर कर लावण्याचा विचार करत आहे. सध्या अनेक देशांमध्ये 'सिग्निफिकंट इकोनॉमिक प्रझेन्स'बाबत चर्चा सुरू आहेत. युरोपियन युनियन अशा डिजिटल कंपन्यांवर 3 टक्के कर लावण्याचा विचार करत आहे. तर फ्रान्ससारख्या देशाने आपला नवा नियम तयार केला आहे. जर हा नियम पारित झाला, तर परदेशी डिजिटल कंपन्यांनाही देशांतर्गत कंपन्यांप्रमाणे 30 टक्के कर द्यावा लागेल. दरम्यान, गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या कंपन्यांना भारतातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळतो. परंतु त्या नफ्यातला मोठा वाटा या कंपन्या आपल्या परदेशातील सहकारी कंपन्या किंवा मूळ कंपन्यांना पाठवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापूर्वी आयकर विभागाने गुगलविरोधात कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती दिली होती. आता सरकार लवकरच येणाऱ्या डायरेक्ट टॅक्स कोडमध्ये या कराचा समावेश करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
