सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी बेरोजगारांची सुरु असलेली धडपड गेल्या आठ वर्षांमध्येही बघायला मिळाली असली तरी अवघ्या एक टक्क्यांपेक्षा कमी अर्जदारांची स्वप्नपूर्ती झाल्याचं समोर आले आहे. २०१४-१५ ते २०२१-२२ या कालावधीत २२.०५ कोटी अर्ज सरकारी नोकरीसाठी प्राप्त झाले, परंतु त्यातल्या अवघ्या ७.२२ लाख किंवा ०.३३ टक्के अर्जदारांना केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत माहिती दिली. नोकरीसाठी २०१९-२० या वर्षी सर्वात जास्त म्हणजे १.४७ लाख अर्जदारांची सरकारी नोकरीसाठी शिफारस करण्यात आली. करोनाचा उद्रेक व्हायच्या आधीचे हे वर्ष होते. आठ वर्षांमधील एकूण भरतीपैकी म्हणजे ७.२२ लाख पैकी सुमारे २० टक्के भरती याच वर्षी झाली, योगायोग म्हणजे त्याच वर्षी निवडणुकाही होत्या. सर्वसाधारण कल असा दिसतो की, २०१९-२० चा अपवाद वगळता २०१४-१५ पासून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीचे प्रमाण घटत आहे. २०१५-१६ मध्ये १.११ लाख, २०१६-१७ मध्ये १.०१ लाख, २०१७-१८ मध्ये ७६,१४७, २०१८-१९ मध्ये ३८,१०० व २०२१-२२ मध्ये ३८,८५० जणांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्यात आले. विशेष म्हणजे गेल्या आठ वर्षांमध्ये अवघ्या ७.२२ लाख भारतीयांना सरकारी नोकरीत भरती केलेले असताना १४ जूनला मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी येत्या १८ महिन्यांमध्ये १० लाखांना ‘मिशन मोड’ मध्ये रोजगार दिला जाईल अशी घोषणा केली. सर्व खात्यांमधील व मंत्रालयातील मानवी बळाची पाहणी केल्यानंतर पंतप्रधानांनी ही घोषणा केली. जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सादर केलेली माहिती दर्शवते की २०१४ पासून तब्बल २२.०५ कोटी लोकांनी सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केला होता, यातील सर्वात जास्त म्हणजे ५.०९ कोटी अर्ज २०१८-१९ या वर्षी करण्यात आले. तर सगळ्यात कमी म्हणजे १.८० कोटी अर्ज २०२०-२१ या वर्षी प्राप्त झाले. या संदर्भातील माहितीचा अभ्यास केला असता असे दिसून आले की, दरवर्षी सरासरी २.७५ कोटी अर्ज प्राप्त झाले, व दरवर्षी सरासरी ९०,२८८ उमेदवारांना नोकरी दिली गेली. आठ वर्षातील नोकरी मिळण्याचे प्रमाण अर्जांच्या तुलनेत ०.०७ टक्के ते ०.८० टक्के आहे.
