व्यावसायिक वापरासाठी किनारी क्षेत्रात भराव घालण्याला परवानगी मिळण्याची शक्यता

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेली किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) २०११ ची अधिसूचना सध्या किनारी क्षेत्रांतील विकासकामांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, आता पर्यावरण मंत्रालयाने नव्या अधिसूचनेचा मसुदा तयार केल्याचे समजते. सागरी व किनारी नियमन क्षेत्र (एमसीआरझेड) या नावाने तयार करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेचा मसुदा लवकरच जारी केली जाण्याची शक्यता आहे.

एमसीआरझेड अधिसूचनेच्या मसुद्यानुसार सागरी क्षेत्रात मत्स्य-प्रक्रिया केंद्राची उभारणी, सागरी पोलिसांना गस्त घालण्यासाठी सुविधा, किनारी क्षेत्रात स्थानिक मच्छिमारांना घरे उभारण्यासाठी लागणारी पर्यावरण खात्याची परवानगी व संबंधित पायाभूत सुविधा उभारण्यावरील निर्बंध दूर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र, या अधिसूचनेत सागरी नियमन क्षेत्रात कोणत्या परिसराचा समावेश होणार यासंदर्भातील निकषांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. याशिवाय, एमसीआरझेड अंतर्गत भरतीच्या रेषेपासून समुद्राच्या दिशेने ५०० मीटर क्षेत्रातील निर्बंध उठवले जाण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे आता सागरी परिसराचे नियमन पूर्वीप्रमाणेच होणार असले, तरी व्यावसायिक वापरासाठी समुद्रात भराव घालण्यावरील निर्बंध उठवले जाऊ शकतात. किनारी क्षेत्रात भराव घालण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्राकडून केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण खात्याकडून हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या जगभरात अनेक ठिकाणी आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव किनारी भागात भराव टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतामधील किनारी भागातही अशा प्रकारे भराव घालण्याला मुभा द्यावी, अशी पर्यावरण खात्याची भूमिका आहे.

याशिवाय, जंगले व अभय अरण्यासारखा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेला सागरी परिसर पर्यटनाच्यादृष्टीने मोठी संधी ठरू शकतो. सीआरझेड नियमावलीमुळे ही क्षेत्रे कायमच संरक्षित राहिली आहेत. त्यामुळे ही क्षेत्रे उद्ध्वस्त, दुर्लक्षित अथवा याठिकाणी अतिक्रमण होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांसाठीच्या नियमावलीत बदल करण्यात यावा अशी मागणी कर्नाटक, केरळ आणि गोवा या राज्यांनी केली होती.
शैलेश नायक समितीने २०१५ साली सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अहवालात राज्य सरकार व संबंधित व्यक्तींच्या तक्रारींची दखल घेऊन सीआरझेड कायद्यात बदल सुचविण्यात आले होते. सागरी क्षेत्रातील स्थानिक मच्छिमारांसाठी घरे व पायाभूत सुविधांचा विकास करता यावा. तसेच याठिकाणी सुरक्षेच्यादृष्टीने नियम शिथील करण्यात यावेत, असे या अहवालात म्हटले होते.