जातीविषयक जनगणनेची आकडेवारी जाहीर न केल्यामुळे वादाचा भोवऱ्यात सापडलेल्या सरकारने जातींच्या आकडेवारीचे वर्गीकरण करण्यासाठी गुरुवारी निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विविध श्रेणींचे एकीकरण पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका केंद्राने राज्य सरकारांवर ठेवला.
जनगणनेतून हाती लागलेल्या आकडेवारीचे वर्गीकरण करण्यासाठी निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हे काम पूर्ण झाल्यानंतर जातींची माहिती योग्य वेळी सार्वजनिक करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले. यूपीए सरकारने मे २०११ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाला अनुसरूनच हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पहिल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीविषयक जनगणनेतील (सोशिओ इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड कास्ट सेन्सस) जातींची आकडेवारी जाहीर करणे टाळल्याबद्दल समाजवादी पक्ष, जद(यू), राजद आणि द्रमुक यासह इतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. १९१२ सालानंतर, म्हणजे आठ दशकांमध्ये प्रथमच एसईसीसीची आकडेवारी गेल्या ३ जुलै रोजी जारी करण्यात आली होती.
बिहार निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर राजकीय कारणांमुळे या सर्वेक्षणातील जातींची आकडेवारी देणे सरकारने टाळले असल्याचे आरोप नाकारताना जेटली म्हणाले की, जी राज्ये या मुद्दय़ाचे ‘राजकीयीकरण’ करत आहेत, त्यांनी जात वर्गीकरणाबाबत त्यांच्या शिफारशी लवकरात लवकरात लवकर पाठवल्यास बरे होईल. भारताच्या निबंधक महासंचालकांनी (रजिस्ट्रार जनरल) घेतलेल्या जातींच्या जनगणनेत जाती, उपजाती, जात आणि कुळाच्या नावातील विविध आडनावे यांच्या तब्बल ४६ लाख श्रेणी आढळल्या असून, जातींच्या संकलनासाठी त्या एकत्र करण्याबाबत ही आकडेवारी सात-आठ महिन्यांपूर्वीच राज्यांना पाठवण्यात आली आहे.
या मुद्दय़ावर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला काँग्रेस, मापक, द्रमुक, सप, राजद आणि जद(यू) यांसारख्या विरोधी पक्षांचा एकत्रित विरोधाला तोंड द्यावे लागू शकते. एसईसीसीच्या माध्यमातून जातींबद्दलची आकडेवारी गोळा करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारने १९ मे २०११ रोजी घेतला होता. ही जनगणना संबंधित राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी केली होती.