देशात रोजगारनिर्मितीस चालना देण्यास सरकार प्राधान्य देऊ इच्छिते. त्याच दृष्टीने सध्या अस्तित्वात असलेल्या आयटीआयचा चेहरामोहराच बदलण्याचा सरकारचा मानस आहे. तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्यविकासासाठी प्रशिक्षणार्थी कायदा १९६१मध्येच सुधारणा करण्यात येतील, अशी माहिती केंद्रीय कामगार कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत दिली. सध्या उद्योजकतेला प्राधान्य अनिवार्य असून कामगारांवर अन्याय होणार नाही, असे पाहणे हे सरकारसमोरील आव्हान असल्याचे तोमर यांनी स्पष्ट केले.
