नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने यंदाची दिवाळी ही नागरिकांसाठी खऱ्या अर्थाने गोड करण्याचे ठरविले असून, त्या दिशेने वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या दर रचनेत आजवरचा सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून याची घोषणा करताच अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी कामाला लागले आहेत. नव्या रचनेनुसार, दैनंदिन वापरातील वस्तू आणि सेवांवर केवळ पाच आणि १८ टक्क्यांपर्यंतच करआकारणी करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
‘जीएसटीच्या करांमध्ये बदल करून लोकांना दिवाळीची भेट दिली जाईल. जीएसटीचे कर कमी केल्याने दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त होतील’, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी दिली. यानंतर लगेचच, अर्थ मंत्रालयाने दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्रिगटाला आपला प्रस्ताव सादर केला. त्यावर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्याच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषदेची सप्टेंबरमध्ये बैठक घेतली जाण्याची अपेक्षा आहे. जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक डिसेंबर २०२४ मध्ये झाली होती. दर तीन महिन्यांमध्ये परिषदेची बैठक होणे अपेक्षित असते. पुढील टप्प्यातील जीएसटी करप्रणालीतील सुधारणांमुळे लघु उद्याोगांनाही फायदा होईल, अशी ग्वाही मोदींनी दिली.
दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कराचा भार कमी होईल हे पाहता, काही निवडक वस्तूंसाठी विशेष दर देखील प्रस्तावित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी प्रणालीत महत्त्वाच्या सुधारणांचा विचार करत असून त्या दिशेनेच पावले म्हणून मंत्रिगटाला हा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने सादर केला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे या सात सदस्य असलेल्या दर सुसूत्रीकरण समितीचे संयोजक आहेत.
सध्या, शून्य, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी ‘जीएसटी’ची पाच-स्तरीय कर रचना आहे. जीवनावश्यक वस्तूंना एक तर शून्य कर किंवा कमी कर वर्गात समाविष्ट केले गेले आहे, तर अवगुणी (डिमेरिट) आणि ऐषारामी वस्तूंना सर्वोच्च कर दराच्या टप्प्यांत टाकले गेले आहे. याशिवाय, पान मसाला आणि आलिशान मोटारींसारख्या वस्तूंवर वेगवेगळ्या दरांनी उपकर देखील आकारला जातो. राज्यांसाठी भरपाई म्हणून असलेली उपकराची व्यवस्था ३१ मार्च २०२६ रोजी संपुष्टात येत असल्याने, जीएसटी परिषदेला सध्या असे उपकर लागू असलेल्या वस्तूंवर आकारता येणाऱ्या करांच्या दरांबाबत एक यंत्रणा देखील तयार करावी लागेल.
जीवनमान सुलभतेवर भर…
वस्तू आणि सेवांचे ‘मानक’ आणि ‘गुणवत्ता’ म्हणून या दोन निकषांवरच वर्गीकरण केले जाऊन, त्यांना लागू होणारे करांचे केवळ दोनच टप्पे असतील, अशा सुधारणांसाठी सरकार प्रयत्नशील असून, निवडक वस्तूंवर विशेष दर आकारले जाऊ शकतात असे अर्थ मंत्रालयाने सूचित केले आहे. दर सुसूत्रीकरणाबरोबरीनेच, संरचनात्मक सुधारणा आणि जीवनमान सुलभता यावर अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावात भर दिला गेला आहे.
