पाच वर्षांच्या भरपाईची विरोधी राज्यांची मागणी; जीएसटी सुधारणा प्रस्तावामुळे दोन लाख कोटींचे नुकसान

हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या आठ विरोधी राज्यांच्या मंत्र्यांनी कर दरकपातीनंतर व्यवसायांकडून होणाऱ्या नफेखोरीपासून बचाव करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याची मागणी केली. यामुळे सामान्य माणसापर्यंत त्याचे फायदे पोहोचतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सध्याच्या करप्रणाली कायम ठेवण्यासाठी प्रस्तावित ४० टक्के दराव्यतिरिक्त पातकी आणि चैनीच्या वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जावे, या करप्रणालीतून मिळणारे उत्पन्न राज्यांमध्ये वितरित केले जावे, असे या राज्यांनी सुचवले. ही राज्ये ३ आणि ४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि सर्व राज्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेसमोर त्यांचे प्रस्ताव सादर करतील. केंद्राने प्रस्तावित केले आहे की जीएसटीमध्ये ५ आणि १८ टक्के अशी दोनस्तरीय कररचना असावी, जी सध्या ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा चारस्तरीय कर रचनेऐवजी भरपाई उपकर असावा.