नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) प्रस्तावित सुधारणांना विविध राज्यांच्या मंत्र्यांच्या पॅनेलने तत्त्वतः मंजुरी दिली. प्रस्तावित सुधारणांनुसार ‘जीएसटी’ दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात येणार आहे. महसुलाचे होणारे नुकसान कसे भरून काढणार, हा प्रश्न काही विरोधकांनी विचारला.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने केंद्राच्या प्रस्तावावर चर्चा केली. प्रस्तावित सुधारणांनुसार, ‘जीएसटी’ आता दोनच टप्प्यांत लागू केला जाणार असून, पाच आणि १८ टक्के असे ‘जीएसटी’चे दोनच स्तर असतील. सध्या ५, १२, १८, २८ टक्के असे चार टप्पे आहेत. काही निवडक वस्तूंवर ४० टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारण्याचेही केंद्राकडून प्रस्तावित आहे.
सर्वसामान्यांच्या हिताचे असेल, मंत्रिगटाचा सुधारणांना फायदा आहे. पण, काही उच्च प्रतीच्या आरामदायी कारसारख्या वस्तूंवर ४० टक्क्यांहून अधिक कर लावावा, अशी मागणी काही विरोधकांनी केली. या पॅनेलमध्ये सहा जण होते. त्यात तीन जण भाजपशासित राज्यांचे, तर उर्वरित तीन जण कर्नाटक, केरळ, पश्चिम बंगाल या बिगरभाजपशासित राज्यांचे प्रतिनिधी होते. या पॅनेलने केलेल्या शिफारसी ‘जीएसटी काऊन्सिल’कडे जाणार आहेत. या सुधारणांवर अंतिम निर्णय तिथे होईल.
