एपी, वॉशिंग्टन
हार्वर्ड विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास अपात्र ठरविण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय शुक्रवारी न्यायालयाने रोखला. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला आडकाठी करणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात हार्वर्डने शुक्रवारी मॅसॅच्युसेट्समधील अमेरिकन जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्याची दखल घेत न्यायाधीशांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला.
दरम्यान, तात्पुरत्या प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे सरकारला अतिथी आदान प्रदान कार्यक्रमाचे (एसईव्हीपी) हार्वर्डचे प्रमाणपत्र मागे घेण्यापासून रोखले जाते, ज्यामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेण्यासाठी व्हिसा असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यास परवानगी मिळते.
विद्यापीठाने सुरक्षा विभाग, न्याय विभाग आणि परराष्ट्र विभाग तसेच गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि अमेरिकेच्या अॅटर्नी जनरल पामेला बोंडी यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता.
प्रकरण काय…
ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास अपात्र ठरविले होते. त्यामुळे भारतातील ८०० विद्यार्थ्यांसह विविध देशांतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हार्वर्डमधून हजारो विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्याच्या काहीच दिवस आधी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा (होमलँड सिक्युरिटी) विभागाला ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी याबाबत आदेश दिला. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या विद्यार्थी आणि अतिथी आदानप्रदान कार्यक्रमाचे (एसईव्हीपी) प्रमाणपत्र या आदेशान्वये रद्द करण्यात आले होते. ‘या आदेशान्वये हार्वर्ड विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांना यापुढे प्रवेश देता येणार नाही आणि सध्या विद्यापीठात असलेल्या विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या ठिकाणी आपली बदली करून घेतली पाहिजे. अन्यथा त्यांची वैधता संपुष्टात येईल,’ असे विभागाकडून सांगण्यात आले होते. गृह सुरक्षा विभागाच्या मंत्री क्रिस्ती नोएम यांनी २२ मे रोजी हार्वर्ड विद्यापीठाला पत्र लिहिले होते. सध्या हार्वर्ड विद्यापीठात जगभरातील १०,१५८ विद्यार्थी आणि तज्ज्ञ शिकत आहेत.
घटनेतील दुरुस्तीचे उल्लंघन
● सरकारची कृती अमेरिकेच्या घटनेतील पहिल्या दुरुस्तीचे उल्लंघन करते, असे दाखल केलेल्या खटल्यात हार्वर्डने म्हटले आहे.
● परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी विद्यापीठाची मान्यता रद्द करण्याच्या ‘बेकायदेशीर आणि अयोग्य’ निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत ‘हार्वर्ड हा परदेशी विद्यार्थ्यांशिवाय हार्वर्ड नाही’ असे हार्वर्डने म्हटले होते.
● सरकारने योग्य प्रक्रिया किंवा कारण न देता अचानक मान्यता रद्द केली, ज्याचा हार्वर्ड आणि ७,००० हून अधिक विद्यार्थी असलेल्या व्हिसाधारकांवर तत्काळ आणि विनाशकारी परिणाम झाला. एकाच झटक्यात, सरकारने हार्वर्डच्या विद्यार्थी संघटनेचा एक चतुर्थांश भाग नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, असेही हार्वर्डने नमूद केले.
