डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीमला दिल्या जाणाऱ्या पॅरोलबाबत पंजाब – हरियाणा उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय राम रहीमचा पॅरोल मंजूर करू नये. यासह न्यायालयाने राज्य सरकारसमोर प्रश्न उपस्थित केला आहे की, आतापर्यंत तुम्ही अशा किती गुन्हेगारांना पॅरोल दिला आहे. राम रहीमला सतत दिल्या जाणाऱ्या पॅरोलविरोधात शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीने (SGPC) उच्च न्यायलयाचं दार ठोठावलं होतं. एसजीपीसीच्या याचिकेवर आज (२९ फेब्रुवारी) सुनावणी पार पडली.

शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत राम रहीमला दिल्या जाणाऱ्या पॅरोलला विरोध केला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. तसेच हरियाणा सरकारला सांगितलं आहे की, यापुढे राम रहीमला पॅरोल देण्यापूर्वी तुम्हाला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. यासह न्यायालयाने हरियाणा सरकारला प्रश्न विचारला आहे की, तुम्ही आतापर्यंत अशा किती गुन्हेगारांना पॅरोल दिला आहे. याबाबतची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने हरियाणा सरकारला दिले आहेत.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Haryana government cant give parole to ram rahim recurrently says high court asc
First published on: 29-02-2024 at 20:07 IST