उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबादमधील लोनी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे आमदार नंद किशोर गुर्जर हे पुन्हा एखदा चर्चेत आले आहेत. हाथरस प्रकरणामध्ये एकीकडे उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारवर चहुबाजूंनी टीका होत अशतानाच दुसरीकडे भाजपाच्या आमदारानेच या प्रकरणामध्ये विरोधी भूमिका घेत थेट राज्यपालांना पत्र लिहिलं आहे. हाथरस येथे झालेल्या घटनेसाठी उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक, हाथरसचे जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांविरोधात कलम ३०२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नंद किशोर गुर्जर यांनी या पत्रामधून केली आहे. नंद किशोर गुर्जर यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांना पत्र न लिहिता थेट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्राची एक प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि उत्तर प्रदेशचे भाजपाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यांना पाठवली आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ही पहिलीच अशी घटना आहे जिथे पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरुन एक गंभीर गुन्हा आणि भयंकर पद्धतीने करण्यात आलेल्या हत्येतील पीडितेच्या कुटुंबाला विश्वासात न घेता कारवाई करण्यात आली. पीडितेच्या कुटुंबियांचे मूलभूत हक्कही त्यांना नाकारत त्यांना मुलीच्या पार्थिवाला खांदा आणि मुखाग्निही देऊ दिला नाही असं नंद किशोर गुर्जर यांनी पत्रात म्हटलं आहे. देशभरामध्ये भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी करोना कालावधीमध्ये चांगलं काम करुन लोकांच्या मनामध्ये स्थान मिळवलं होतं. मात्र उत्तर प्रदेशमधील प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांमधील संबंधांमुळे पक्षाचे नाव बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
या प्रकरणामध्ये भाजपा हा दलितविरोधी असल्याचे अपप्रचारही करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा गुर्जर यांनी पत्रात केला आहे. बलरामपुर आणि इतर ठिकाणांच्या घटनांमध्ये अधिकाऱ्यांचे असवेंदनशील आणि बेजबाबदार वर्तवणूक ही या कटाचा भाग आहेत. प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या या लागेबांध्यांबद्दल आपण मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांना पत्र लिहून कल्पना दिली होती. मात्र त्यांनी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना प्रमोशन दिलं. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचा विश्वास वाढला आणि त्याच्या बेजबाबदारपणामुळेच हाथरससारखं प्रकरण घडलं, असा आरोप नंद किशोर गुर्जर यांनी केला आहे.
आणखी वाचा- Hathras Case : “सफदरजंग रुग्णालयातील नंबर प्लेट नसलेल्या ‘त्या’ रुग्णवाहिकेचे रहस्य काय?”
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात यावे तसेच या प्रकरणामध्ये राजकीय पक्षांमधील नेते आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे एकमेकांशी असणारे संबंधांची चौकशी व्हावी. सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करणारे उत्तर प्रदेश पोलीस खात्याचे डीजीपी, हाथरसचे डीएम आणि एसएसपींबरोबरच या प्रकरणातील इतर अधिकाऱ्यांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करुन प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावे अशी मागणी गुर्जर यांनी केली आहे.
