गुजरातमधील १० जिल्ह्य़ांतील सुमारे चार हजार गावांमध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईच्या मुद्दय़ावरून विरोधी पक्ष आणि स्वयंसेवी संस्थांनी नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. मोदी सरकारची निष्क्रियता आणि कुव्यवस्थापन यामुळे ही समस्या निर्माण झाली असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
मोदी सरकारने मात्र या समस्येच्या जबाबदारीचा चेंडू केंद्र सरकारच्या मैदानात ढकलला आहे. केंद्र सरकारने सरदार सरोवर धरणाची उंची वाढविण्यास परवानगी नाकारली असून, धरणाच्या दरवाजांचे कामही रोखले आहे. धरणाची उंची वाढविण्यास मंजुरी दिली असती, तर नर्मदेचे पाणी सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये नेता आले असते, असे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पक्ष आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा मोदी यांनी सोमवारी भाजपच्या पक्षस्थापना दिन कार्यक्रमात बोलताना दिला.
दुसरीकडे पाणीटंचाईच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारवरील दबाब वाढविण्यासाठी येत्या १० एप्रिलपासून काँग्रेस ‘जल अधिकार यात्रा’ काढणार आहे. द्वारकेतून या यात्रेचा प्रारंभ होणार असून, ती नऊ जिल्ह्य़ांतून नेण्यात येणार आहे. अंबाजी येथे २१ एप्रिलला तिचा समारोप होईल.