राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरातील दारूची दुकाने बंद करण्यासंदर्भातील आदेशात सुप्रीम कोर्टाने दुरूस्ती केली आहे. हा आदेश महापालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर असलेल्या परवानाधारक दारू दुकानांसाठी लागू होणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे महापालिका क्षेत्रातील म्हणजेच शहरांतील रस्त्यांवर असलेली दारू दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वर राव यांनी हा आदेश लागू केला आहे. महामार्गावर होणारे अपघात आणि त्यामधील मृत्यू यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारांना राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर सगळ्याच राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांवर असलेल्या दारू दुकानांचे परवाने रद्द केले. चंदीगढच्या प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रातील दारू दुकानांसाठी एक अधिसूचना काढून महामार्गांचा दर्जा बदलला होता. या अधिसूचनेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही दुरूस्ती जाहीर केली आहे. चंदीगढ प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे के. बालू विरूद्ध तामिळनाडू सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दारूबंदी संदर्भातल्या आदेशाचे उल्लंघन होत नाही असे म्हटले आहे. एका शहरातून दुसऱ्या शहराला किंवा गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी हा आदेश लागू असून महापालिका क्षेत्रातील परवानाधारक दुकानांसाठी लागू होणार नाही, असे स्पष्टीकरण नोंदवून याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश दिनांक ११ जुलैचा असून बुधवार दिनांक २३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायलयाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
