ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येतो का? उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘ही संविधानाची…’

व्ही. अय्यप्पन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्याने २०२२ मध्ये तामिळनाडू शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत द्रमुक उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) साठी राखीव असलेल्या प्रभाग ८ मधून थेरूर नगर पंचायतीचे नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. अमुथा राणी यांनी महिला (सर्वसाधारण) साठी राखीव असलेल्या प्रभाग २ मधून अण्णाद्रमुक उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती. त्यामध्ये त्या निवडून आल्या होत्या.

थेरूर नगर पंचायतीचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) साठी राखीव होते. या पदासाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक १४ मार्च २०२२ रोजी झाली. याचिकाकर्ता आणि अमुथा राणी दोघांनीही आपले उमेदवारी अर्ज सादर केले होते. यामध्ये अमुथा राणी यांची नगराध्यक्षपदी निवड झाली. अमुथा राणी मूळच्या अनुसूचित जातीच्या असली तरी, नंतर त्यांनी व्ही. व्हिन्सेंट यांच्याशी लग्नाच्या वेळी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. २००५ मध्ये ख्रिश्चन विधी आणि रीतिरिवाजांनुसार तिचा विवाह संपन्न झाला होता.

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, एकदा एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केले की, तो अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी असलेल्या आरक्षणाचे फायदे घेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी अमुथा राणी यांना नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदावरून अपात्र ठरवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

ही संविधानाची फसवणूक

न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, “अमुथा राणी यांनी स्वेच्छेने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, त्यामुळे त्या सार्वजनिक लाभ मिळवण्यासाठी अनुसूचित जातीची असल्याचा दावा करून उगाचच गोंधळ घालू शकत नाही. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, १८७२ अंतर्गत विवाह झाल्यानंतर त्या स्वतःला हिंदू म्हणू शकत नाहीत.”

“धर्माने ख्रिश्चन असलेल्या अमुथा राणी यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देणे हे संविधानाची फसवणूक आहे”, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि अमुथा राणी यांना नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी अपात्र घोषित करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.