केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज (२० डिसेंबर) लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा याविषयी प्रस्ताव मांडला. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत. तत्कालीन परकीय राज्यकर्त्यांनी आपलं वर्चस्व राखण्यासाठी संबंधित कायदे तयार केले होते, असं अमित शाहांनी यावेळी म्हटलं. या कायद्यातील बदलांवर बोलताना गृहमंत्र्यांनी इटलीचाही उल्लेख केला. संबंधित तीन विधेयक संसदेत मांडताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "मोदींच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच संविधानाच्या स्पिरीटनुसार, कायदा बनवला जात आहे. मला अभिमान आहे की १५० वर्षांनंतर हे तिन्ही कायदे बदलण्याची सुवर्ण संधी मला प्राप्त झाली. जे म्हणत होते की आम्ही हे समजू शकत नाही. मी सांगितलं की, तुमचं मन मोकळं आणि भारतीय ठेवलं तर लक्षात येईल. तुमचं मन जर इटलीचं असेल तर तुम्हाला हे कधीच समजणार नाही." गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत पुढे सांगितलं की, नवीन कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आता नव्या कायद्यानुसार सामूहिक बलात्कारासाठी २० वर्षांची शिक्षा, अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कारालाठी फाशी किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मॉब लिंचिंगसारख्या घटनांमध्ये दोषीला जन्मठेपेपासून मृत्युदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असेल. हिट अँड रन प्रकरणात दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद असेल. मात्र, जखमीला रुग्णालयात नेऊन ३० दिवसांत गुन्ह्याची कबुली दिल्यास दिलासा मिळेल.
