समलिंगी विवाह ही केवळ शहरी संकल्पना नाही!, सरन्यायाधीशांचे निरीक्षण

पीटीआय , नवी दिल्ली : समलिंगी विवाह ही संकल्पना ‘शहरी किंवा तत्सम’ असल्याचे दर्शवणारी कोणतीही माहिती सरकारकडे नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केले आहे. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर बुधवारीही सुरू राहिली. त्यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, शहरी भागातील अधिक जोडपी उघडपणे समलिंगी असल्याचे सांगत आहेत, याचा अर्थ असे संबंध शहरांमध्येच असतात असे नाही. केंद्र सरकारने आधी दाखल केलेल्या अर्जामध्ये समलिंगी विवाह ही शहरी उच्चभ्रू संकल्पना असल्याचा दावा केला होता.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू जोरदारपणे मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाला जनसामान्यांमध्ये प्रतिष्ठा आहे. न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला परवानगी दिली तर संसदेची परवानगी मिळाली नाही तरी, समाजामध्ये अशा विवाहाला स्वीकृती मिळू शकेल असे याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले. त्यांच्या जोडीला ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. एलजीबीटीक्यूआयए व्यक्तींना भिन्निलगी जोडीदारांप्रमाणेच सन्मानाने जगण्यासाठी अशा विवाहसंस्थेला समाजाने मान्यता द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपले समग्र अधिकार, प्रतिष्ठा आणि नैतिक अधिकार वापरावेत अशी विनंती रोहतगी यांनी केली.

महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा

बुधवारी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्दय़ांचा ऊहापोह करण्यात आला. विवाहाचे वय, घटस्फोट आणि पोटगीचा अधिकार, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, लिंगाधारित ओळख, कायद्यांची कालबाह्यता आणि कालानुरूप आकलन, विशेष विवाह कायदा आणि अज्ञेयवादाचा संबंध असे अनेक मुद्दे मांडण्यात आले.