हाँगकाँग सरकारने अखेर वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक रद्द केल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक माध्यमांतील वृत्तांच्या हवाल्याने एएनआयने याबाबत वृत्त दिले आहे. या कायद्याविरोधात अनेक महिन्यांपासून येथील नागरिकांकडून आंदोलने सुरु होती. मोठ्या प्रमाणावर याला विरोध झाल्यानेच सरकारला अखेर हे विधेयक मागे घ्यावे लागले.

या प्रस्तावित कायद्यानुसार, जर कोणी व्यक्ती इतर देशात गुन्हा करुन हाँगकाँगमध्ये आला तर त्याला चौकशीसाठी चीनला पाठवण्यात येणार होते. हाँगकाँग सरकारच्या या सध्याच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मांडण्याला एक घटना कारणीभूत ठरली होती. ज्यामध्ये हाँगकाँगमधील एका व्यक्तीने आपल्या प्रेयसीची तैवानमध्ये हत्या केली होती त्यांनतर तो पुन्हा हाँगकाँगमध्ये परतला होता.

हाँगकाँग हे चीनच्या अधिपत्याखालील एक स्वायत्त बेट आहे. चीन याला आपल्या सार्वभौम देशाचा एक भाग मानतो. दरम्यान, हाँगकाँगचा तैवानसोबत कोणताही प्रत्यार्पण करार झालेला नाही. त्यामुळे हत्येचा खटला चालवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला तैवानला पाठवणे कठीण होते. त्यामुळे जर हे विधेयक मंजुर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले असते तर चीनला त्या देशांसोबत गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाची परवानगी मिळाली असती, ज्या देशांसोबत हाँगकाँगने करार केलेले नाहीत. यामुळे संबंधित गुन्हेगाराला तैवान आणि मकाऊ या देशांकडे प्रत्यार्पित करता आले असते.

दरम्यान, हाँगकाँगच्या लोकांनी या कायद्याला जोरदार विरोध केला. सरकारने हा कायदा निलंबित केला तरी देखील लोकांची आंदोलने थांबली नाहीत. त्यांचे म्हणणे होते की, हा कायदा पूर्णपणे संपवला जावा. कारण, या लोकांचे म्हणणे आहे की जर कायदा कधी मंजुर झाला तर हाँगकाँगच्या नागरिकांना चीनचा कायदा लागू होईल. ज्यामुळे चीन मनमानी पद्धतीने हाँगकाँगच्या नागरिकांना अटक करेन आणि त्यांना त्रास देईल.

इथल्या जनतेला आता हाँगकाँगच्या सरकारवर आजिबात विश्वास राहिलेला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून इथल्या लोकांमध्ये सरकारविरोधात अविश्वासात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. कारण, इथले सरकार चीनची राजधानी बीजिंगच्या प्रभावाखाली येऊन निर्णय घेत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.