कर घोटाळ्यावरून इटलीचे माजी पंतप्रधान सिल्वियो बर्लुस्कोनी यांच्या तुरुंगवासावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असून या घडामोडीमुळे इटलीतील आघाडी सरकारचा मार्ग खडतर झाला आहे.
बर्लुस्कोनी यांना चार वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावला गेला असला तरी त्यात तीन वर्षांची माफी मिळण्याची शक्यता आहे. बर्लुस्कोनी यांना प्रत्यक्ष तुरुंगात न ठेवता त्यांच्या घरातच स्थानबद्ध केले जाईल व समाजसेवेचा पर्यायही दिला जाईल, अशी चर्चा आहे. त्यातही इटलीच्या प्रतिनिधीगृहाला आधी बर्लुस्कोनी यांचा विशेषाधिकार रद्द करण्यासाठी मतदान करावे लागेल आणि त्यानंतरच ही शिक्षा त्यांना लागू होईल. या मतदान प्रक्रियेस काही आठवडे किंवा काही महिनेही लागण्याची शक्यता आहे.
आपल्याला स्थानबद्ध न करता समाजसेवेचा पर्याय स्वीकारू द्यावा, अशी याचिका बर्लुस्कोनी यांना करावी लागणार आहे. ही याचिका १६ ऑक्टोबरच्या सुमारास होईल आणि न्यायालय त्यावर निकाल देईल, असे त्यांच्या समर्थकांकडून सांगण्यात आले.
बर्लुस्कोनी यांच्या रोममधील निवासस्थानाबाहेर समर्थक व विरोधकांची घोषणाबाजी सुरू असून कडेकोट पोलीस बंदोबस्त आहे. बर्लुस्कोनी यांच्या निवासस्थानीच त्यांच्या पीपल ऑफ फ्रीडम पार्टी या पक्षाची तसेच समविचारी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक सुरू असून या आदेशासंबंधात कोणता पवित्रा घ्यायचा, याचा खल सुरू
आहे.
आपल्याला शिक्षा झाली तरी सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही, सरकार स्थिर आहे, असा दावा बर्लुस्कोनी यांनी केला असला तरी त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी त्यांच्या समर्थकांची जोरदार मागणी आहे. त्यांनी राजीनामा दिला तर इटलीत नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.