पीटीआय, नवी दिल्ली

दरडोई घरगुती खर्चाच्या प्रमाणात गेल्या दशकात दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या ताज्या अभ्यासातून ही माहिती समोर आली आहे. २०११-१२ च्या तुलनेत हे प्रमाण २०२२-२३ पर्यंत दुपटीहून अधिक झाले आहे.

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
Maharashtras E-crop Inspection project has attracted the Central Government
महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्पाची केंद्राला भुरळ
wheat, farmers
केंद्राचा ‘हा’ निर्णय गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर?
Controversy over opting out in recruitment process of Maharashtra Public Service Commission
‘ऑप्टिंग आऊट’वरून पुन्हा वाद; या पर्यायामुळे आर्थिक गैरव्यवहार….

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने ऑगस्ट २०२२ ते जुलै २०२३ या कालावधीत हे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाची निरीक्षणे शनिवारी जारी करण्यात आली. ग्रामीण आणि शहरी भागात राहणाऱ्या कुटुंबांचा दरमहा दरडोई खर्च किती आहे हे पाहणे या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट होते.

हेही वाचा >>>मोदींचे ‘स्कूबा डायिव्हग’

या सर्वेक्षणानुसार, शहरी भागात २०११-१२ मध्ये दरडोई कौटुंबिक मासिक खर्च २,६३० रुपये होता, हा खर्च २०२२-२३ मध्ये ६,४५९ पर्यंत पोहोचला आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण १,४३० रुपयांवरून ३,७७३ रुपयांपर्यंत पोहोचले.

एनएसएसओने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये भारतीयांचा दैनंदिन खर्च गेल्या दशकभरात वाढला आहे असे दिसून आले. २०२२-२३च्या पाहणीमधून ही माहिती समोर आली आहे.देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण २,६१,७४६ घरांमधील माहिती या सर्वेक्षणासाठी गोळा करण्यात आली होती. यापैकी १,५५,०१४ घरे ग्रामीण भागातील आणि १,०६,७३२ शहरी भागातील होती.