देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वर्षाचा शैक्षणिक खर्च किती? खासगी शिकवणीवर किती खर्च? समोर आली आकडेवारी

राष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या एकूण नोंदणीपैकी सरकारी शाळांचा वाटा ५५.९ टक्के आहे, जो ग्रामीण भागात दोन तृतीयांश (६६.० टक्के) पर्यंत वाढला आहे तर शहरी भागात हा टक्का ३०.१ आहे. असे असले तरीही सरकारी शाळांमधील केवळ २६.७ टक्के विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम शुल्क भरल्याचे सांगितले, तर बिगर-सरकारी शाळांमधील ९५.७ टक्के विद्यार्थ्यांनी हे शुल्क भरल्याचे समोर आले आहे.

चालू शैक्षणिक वर्षात सरकारी शाळांमध्ये प्रति विद्यार्थी सरासरी घरगुती खर्च २,८६३ रुपये आणि बिगरसरकारी शाळांमध्ये तो २५,००२ रुपये आहे, जो जवळजवळ ८.८ पट जास्त आहे.

सर्व शाळांमध्ये, अभ्यासक्रम शुल्क हा सर्वात मोठा खर्च आहे, यासाठी संपूर्ण भारतात सरासरी प्रति विद्यार्थी ७,१११ रुपये शुल्क भरावे लागते.

शहरी कुटुंबांना जास्त खर्च

शहरी भागात सरासरी अभ्यासक्रम शुल्क १५,१४३ रुपये आहे तर ग्रामीण भागात ते ३,९७९ रुपये आहे. पाठ्यपुस्तके आणि स्टेशनरीसाठी यानंतर सर्वाधिक खर्च होतो. जो सरासरी २,००२ रुपये इतका आहे.

खासगी शिकवणीचा खर्च

वर्षभरात सुमारे २७.० टक्के विद्यार्थी खासगी कोचिंग घेत होते किंवा घेत आहे, शहरी भागात हे प्रमाण ३०.७ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५.५ टक्के आहे.

शहरी कुटुंबांनी प्रति विद्यार्थी सरासरी ३,९८८ रुपये कोचिंगवर खर्च केला आहे, तर ग्रामीण भागात हा खर्च १,७९३ रुपये आहे. उच्च माध्यमिक स्तरावर, शहरी कोचिंगचा खर्च ९,९५० रुपयांवर पोहोचला असून, ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये हा खर्च ४,५४८ रुपये आहे.

शुल्क कोण भरते?

या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, ग्रामीण भागात ९५.३ टक्के आणि शहरी भागात ९४.४ टक्के विद्यार्थ्यांसाठी शालेय शिक्षणासाठी घरातील सदस्य हे निधीचे प्राथमिक स्रोत आहेत.

सरकारी शिष्यवृत्तीचा निधीचा प्रमुख स्रोत म्हणून फक्त १.२ टक्के वाटा आहे. विद्यार्थी शालेय शिक्षण आणि प्रशिक्षण खर्च दोन्हीसाठी कुटुंबाच्या पैशांवर जास्त अवलंबून असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.