लाहोर : पाकिस्तानमध्ये गेल्या वर्षभरात धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. शिवाय हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर आणि अल्पवयीन विवाह यासारख्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याचे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च मानवाधिकार संस्थेने म्हटले आहे.
पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने (एचआरसीपी) मंगळवारी ‘स्ट्रीट्स ऑफ फिअर : फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ इन २०२४/२५’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात देशातील अहमदी, हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मीयांचा उल्लेख करत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी हे खूप त्रासदायक वर्ष असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
‘धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या हिंसाचारात झालेली वाढ चिंताजनक आहे. यामध्ये अहमदींच्या क्रूर हत्या आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांची मोडतोड आदींचा समावेश आहे,’ असे अहवालात म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध प्रांतात हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींचे सतत जबरदस्तीने धर्मांतर आणि अल्पवयीन विवाह होत आहेत, ज्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांची पायमल्ली होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
पाकिस्तानमध्ये धर्मविडंबनाच्या आरोपाखाली अल्पसंख्याक सदस्यांना जमावाने मारहाण करण्याचा कलही वाढला आहे. धर्मविडंबनेच्या आरोपाखालील दोन व्यक्तींना पोलिसांनी जमावापासून संरक्षण मिळवताना न्यायालयाबाहेर ठार मारले, असे अहवालात नमूद केले. तसेच अशा घटनांतून कायद्याची अंमलबजावणी आणि यंत्रणेत सुधारणा करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करतात.
अहवालात आणखी काय?
– अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना धमक्यांपासून ते निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची बदनामी करण्यापर्यंत द्वेषपूर्ण भाषणांमध्ये वाढ झाल्याचेही निदर्शनास आणले आहे. अतिरेकी घटकांना प्रोत्साहन मिळत असल्यामुळेच हे घडत आहे.
– धार्मिक अतिरेकी गटांशी जुळलेल्या भूमिकांकडे ‘बार असोसिएशन’चा वाढता कल पाहून धक्का बसला आहे. ही प्रवृत्ती कायदेशीर स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचवते, असे अहवालात म्हटले आहे.
– देशात अल्पवयीन मुलींचे धर्मांतर करण्यात वारंवार सहभागी असलेल्या मदरशांवरही अधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवले पाहिजे, अशी शिफारस अहवालातून करण्यात आली आहे.
