उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात नवे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण जाहीर केलं आहे. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि राज्याचा विकास साध्य करण्यासाठी हे धोरण लागू करत असल्याचं योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केलं आहे. या धोरणावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत असून खुद्द विश्वि हिंदू परिषदेने देखील यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे. त्यात आता कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. "सुशिक्षित लोकांमध्ये कुठे २-३ पेक्षा जास्त मुले होतात. गरीबी हे मुख्य कारण आहे, जर आपण गरिबीचे निर्मूलन केले तर आपोआप लोकसंख्या नियंत्रणात येईल. हे धोरण मी २००० मध्येच बनवले होते, हे यांना २१ वर्षांनंतर समजले." असे दिग्विजय सिंह म्हणाले. याशिवाय दिग्विजय सिंह यांनी महागाईबाबत केंद्र सरकारला घेराव घातला, ते म्हणाले की महागाईमुळे जनता नाराज आहे. इंधन दरामध्ये किरकोळ वाढ करण्यात आली तेव्हा भाजपा सदस्यांनी त्याला विरोध केला होता. आता इंधनाचे दर ११० रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. पंतप्रधानांनी डिझेलवरील सेंट्रल एक्साईज ड्युटी ३२.५ रुपयांवर आणि पेट्रोलवर ३३ रुपये केली आहे. त्यांनी जनतेची लूट केली आहे. Educated people usually don't have more than 2-3 children. The major reason is poverty. Population can be controlled by eradicating poverty & educating people. I made this policy in 2000, they understood this after 21 yrs: Congress' Digvijaya Singh on UP's population control bill — ANI (@ANI) July 14, 2021 यापूर्वी नितीशकुमार यांनीही योगी सरकारने आणलेल्या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर प्रश्न विचारला होता. ते म्हणाले होते की महिलांना शिक्षित केल्याशिवाय लोकसंख्या नियंत्रित करणे अवघड आहे. हेही वाचा- “लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक म्हणजे अब्दुलची भीती दाखवून अतुलचं…”; जितेंद्र आव्हाड यांचा योगींना टोला! काय आहे हे लोकसंख्या धोरण? लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जावे. दोन अपत्यांच्या धोरणाचे पालन न करणाऱ्यांना सर्व भत्त्यांपासून वंचित ठेवले जावे. तसेच, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही. शिवाय सरकारी नोकरीसाठी अर्ज देखील करता येणार नाही आणि बढती देखील मिळणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही. याशिवाय विधेयकाच्या मुद्यामध्ये असे देखील म्हटले आहे की, जे सरकारी नोकर दोन अपत्ये धोरणाचा अवलंब करतील त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोन अतिरिक्त वेतनवाढी आणि १२ महिन्यांची पितृत्व/मातृत्व रजा पूर्ण वेतन आणि भत्त्यांसह दिली जाईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनेखाली सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत तीन टक्के वाढ केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी स्थापन करण्यात येणार आहे.
