उदित मिश्रा

शहरी नियोजनामध्ये जी काही अडचणी होत्या, त्यांना हवामान बदलाने अधिक गंभीर बनवले आहे. हवामानातील बदलते नमुने लक्षात घेता, शहरी नियोजनाची संकल्पना दर वर्षाला किंवा पाच वर्षांसाठी न राहता आता ५०-१०० वर्षांसाठी करावी लागेल.

Muhammad Yunus and sheikh hasina bangladesh
Muhammad Yunus: “शेख हसीना यांनी गप्प बसावं, अन्यथा भारत-बांगलादेशचे संबंध..”, मोहम्मद युनूस यांचा सूचक इशारा
how does suiceide pod work
इच्छामरणासाठी तयार करण्यात आलेले ‘सुसाईड पॉड’ काय आहेत? हे मशीन कसे कार्य करते? याची चर्चा का होत आहे?
Ambulance case in up
Woman Molested In Ambulance : रुग्णवाहिकेत महिलेचा विनयभंग, कर्मचाऱ्याने पीडितेच्या पतीचा ऑक्सिजन काढून घेतला अन्…
Who is Jaydeep Apte in Marathi
Jaydeep Apte : जयदीप आपटेला पोलिसांनी हाक मारली, रडत गयावया करु लागला आणि म्हणाला; “मला…”
Narendra modi on Surat Loot
Surat Loot : सूरतेची महाराजांची लूट आणि मोदींचे १० वर्षांपूर्वीचे उद्गार… नक्की ऐका
Rupali Patil Thombare VS Rupali Chakankar
NCP Ajit Pawar Group : “एकाच महिलेला किती पदे देणार?”, अजित पवार गटात वादाची ठिणगी? रुपाली पाटील-ठोंबरे विरुद्ध चाकणकर वाद चव्हाट्यावर
Nitin Gadkari on Shivaji Maharaj Statue
Nitin Gadkari on Shivaji Maharaj Statue: ‘… तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला नसता’, नितीन गडकरींनी दाखवली ‘ती’ चूक
shrikant shinde maharashtra assembly election 2024
Shrikant Shinde in Sangli: श्रीकांत शिंदेंकडून युतीच्या पहिल्या उमेदवाराची घोषणा? खानापूरबाबत जाहीर कार्यक्रमात म्हणाले…

संवेदनशील क्षेत्रांबाबत..

न्यायमूर्ती के. चंद्रू: संवेदनशील क्षेत्रांबद्दल बोलताना आपण पश्चिम घाटांवर लक्ष केंद्रित करतो, विशेषतः वायनाड आणि तमिळनाडूच्या पश्चिम घाटांच्या जवळ असणाऱ्या भागांमुळे. यामुळे माध्यमांमध्ये आणि सामाजिक व्यासपीठांवर याबाबत चर्चा वाढली आहे.

इतिहासात ब्रिटिश प्रशासनाने पर्यावरण संवर्धनावर लक्ष दिले नाही, ज्यामुळे आज आपल्याकडे प्रभावी धोरणे नाहीत. अनेक कायदे आहेत – प्रायव्हेट फॉरेस्ट ॲक्ट, रिजर्व्ह फॉरेस्ट ॲक्ट, हिल एरिया डेव्हलपमेंट ॲक्ट, म्युनिसिपालिटी ॲक्ट – तरीही अंमलबजावणी खूपच कमकुवत आहे. उदाहरणार्थ, निलगिरीतील अनधिकृत बांधकामांबद्दल २००८ च्या प्रकरणात २०१५ पर्यंत ३,३३३ उल्लंघने नोंदवली गेली होती. मात्र, आजपर्यंत त्यावर ठोस उपाय नाहीत.

Justice Chandru
चर्चेवेळी मुद्दे मांडताना न्यायमूर्ती चंद्रू (फोटो – इंडियन एक्स्प्रेस)

आज आपण अशी शक्तिशाली आंदोलने कमी पाहतो. धोरणात्मक अंमलबजावणी आणि न्यायालयीन कार्यवाही खूपच महत्त्वाची आहे. योग्य मिशनशिवाय चर्चा काहीही साधणार नाहीत; ठोस कृती आवश्यक आहे.

हवामान बदल आणि शहरीकरणाबाबत…

डी. रघुनंदन: शहरांमध्ये इमारती आणि काँक्रिटचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ते उष्णता शोषून घेतात आणि परत उत्सर्जित करतात. आधुनिक एअर कंडिशनिंगने परिस्थिती अधिक बिकट केली आहे, कारण आतील भाग थंड करण्यासाठी बाहेर अधिक उष्णता सोडली जाते.

दुसरे म्हणजे, शहरी पूर. हवामान बदलामुळे पावसाची तीव्रता वाढली आहे आणि शहरे त्याला तोंड देण्यासाठी पुरेशी सुसज्ज नाहीत.

तिसरे म्हणजे, हवामान बदलामुळे उत्सर्जन कमी करणे अधिक कठीण झाले आहे. वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे उत्सर्जन आणि उष्णता वाढते, ज्यामुळे हवामान बदल अधिक गंभीर होतो.

Anant Maringati
अनंत मारींगंती यांनी सांगितले की, गेल्या ३० वर्षांपासून हवामानविषयक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संस्थात्मक क्षमतेचा अभाव ही एक महत्त्वाची समस्या आहे.

हवामान न्यायाबाबत…

अनंत मारिंगंती: तु्म्ही हवामान बदलाचे आव्हान कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहता हे महत्त्वाचे आहे. कोणीतरी एअर कंडिशनर्स विकतोय, तर त्याच्यासाठी ही बाजारपेठेची संधी आहे. मात्र, आपल्याला हा विचार करावा लागेल की उष्णता, पूर आणि समुद्र पातळी वाढ ही मोठ्या समस्यांची लक्षणे आहेत की स्वत:च समस्या आहेत?

शहरीकरणामुळे जमिनीचे मूल्य केवळ आर्थिकदृष्ट्या पाहिले जाते. जर हवामान बदलावर उपाय करायचे असतील तर आपण याच्याशी संबंधित मूल्यांमध्ये बदल करायला हवा.

पर्यावरणीय लवचिकता

सबरीश सुरेश: आजच्या परिस्थितीत शहरे पर्यावरणाच्या दृष्टीने लवचिक असणे आवश्यक आहे. उष्णता वाढल्यामुळे पूर जास्त वेळा येत आहेत. आयपीसीसीने सांगितले आहे की भविष्यात ही समस्या वाढणार आहे.

चेन्नईच्या हवामान कृती योजनेचा उद्देश २०५० पर्यंत कार्बन न्यूट्रॅलिटी आणि पाण्याचा समतोल राखणे आहे. या योजनेत उर्जा, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक आणि जैवविविधता यांसारख्या क्षेत्रांतील १८० कृतींचा समावेश आहे.

अ‍ॅक्शन प्लॅन…

अंशुल मिश्रा: हवामान बदल हा जुना मुद्दा आहे, पण त्यावर ठोस कृती अलीकडेच सुरू झाली आहे. चेन्नईच्या महानगर क्षेत्रासाठी नियोजन तयार करण्यासाठी आम्ही जपान आंतरराष्ट्रीय सहकारी एजन्सीच्या मदतीने अभ्यास सुरू केले आहेत.

तसेच, हरित आणि जल स्रोतांच्या संरक्षणासाठी आम्ही नियोजन करत आहोत. हे करताना अतिक्रमण टाळण्यासाठी आणि पूर नियंत्रणासाठी नियमावली तयार केली जात आहे.