“महिला राफेल विमान उडवू शकतात, मग…”, लष्करातील लैंगिक असमानेतवरून सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या अर्शनूर कौर यांना अंतरिम दिलासा दिला आणि केंद्रीय व लष्कराला जेएजी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी पुढील उपलब्ध प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात तिचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले. तर,दुसऱ्या याचिकाकर्त्याबद्दल असे निदर्शनास आणून देण्यात आले की उमेदवार याचिकेच्या प्रलंबित काळात भारतीय नौदलात सामील झाली होती, न्यायालयाने तिला नौदलात तिचे पद चालू ठेवायचे आहे का याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे.

…तर त्या प्रत्येकीची निवड झाली पाहिजे

न्यायमूर्ती मनमोहन म्हणाले, जर १० महिला या पदासाठी पात्र झाल्या असतील आणि त्या सर्व १० महिला या गुणवत्तेच्या बाबतीत उत्तम असतील तर त्या प्रत्येकीची निवड झाली पाहिजे. ५०:५० असं प्रमाण ठेवणं म्हणजे लैंगिक समानता नव्हे. लैंगिक समानता म्हणजे तुम्ही स्त्री कि पुरुष आहात, याचा फरक पडला नाही पाहिजे.

लष्कराच्या प्रत्येक विभागात लैंगिक असमानता आहे, असं एएसजी भट म्हणाल्या. वैद्यकीय आणि दंतचिकित्सा विभागात महिलांचं प्रमाण अधिक असून तिथे पुरुषांना मनाई आहे. त्यामुळे या विभागात पुरुषांना संधी मिळावी याकरता दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका काही पुरुषांनी केलेली आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

जर महिला जेएजी अधिकाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय सीमेवर लढाऊ म्हणून नियुक्त केले गेले तर त्यांना युद्धकैदी म्हणून नेले जाण्याचा धोका असू शकतो, असा युनियनने तर्क लावला. याविरोधातही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. न्यायमूर्ती दत्ता यासंदर्भात म्हणाले, “जर हवाई दलात एका महिलेला राफेल उडवण्याची परवानगी असेल, तर त्यांनाही युद्धकैदी केले जाण्याची शक्यता आहे.”

दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.