तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भातील खटल्यात सरकारी पक्षाला सहकार्य करू देण्याची परवानगी द्यावी, अशा द्रमुकने केलेल्या याचिकेला विशेष सरकारी वकिलांनी शुक्रवारी जोरदार विरोध केला.
विशेष सरकारी वकील भवानी सिंग यांनी तीव्र हरकत घेतल्यानंतर न्या. एम. एस. बाळकृष्ण यांनी या खटल्याची सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी घेण्याचे मुक्रर केले. द्रमुकचे सरचिटणीस के. अंबाझगन यांनी याचिका केली आहे.
या खटल्यातील सर्व पुराव्यांची आपल्याला माहिती आहे आणि वस्तुस्थितीची आपल्याला जाणीव आहे, असे भवानी सिंग म्हणाले. भवानी सिंग यांना या खटल्याची पूर्ण माहिती नसल्याचे अंबाझगन यांचे म्हणणे होते. सिंग पूर्ण माहितीअभावी न्यायालयाला सहकार्य करू शकणार नाहीत, असेही त्यांचे म्हणणे होते.