नवी दिल्ली : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली असताना, बिहार सरकारने सोमवारी जातनिहाय पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, बिहारमध्ये एकूण ओबीसी ६३.१ टक्के आहेत. ही टक्केवारी मंडल आयोगाच्या अहवालातील सरासरी टक्केवारीपेक्षा जास्त असल्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे हा अहवाल आल्यानंतर महाराष्ट्रातही ओबीसीगणनेच्या मागणीने जोर धरला आहे.
जातनिहाय पाहणी करणारे बिहार हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. हे निष्कर्ष राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील ठरण्याची शक्यता असल्याने भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे. ‘बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना म्हटले असले तरी, हा केवळ पाहणी अहवाल असून त्याला वैधानिक स्वरूप नाही. अहवालाचा भाजप सखोल अभ्यास करेल’, असे मत भाजपच्या नेत्यांनी व्यक्त केले. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी जाहीर प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, बिहारचे भाजपनेते व केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी, पाहणी अहवाल दिशाभूल असल्याचा आरोप केला. ओबीसी हा भाजपचा प्रमुख मतदार असला तरी जातनिहाय जनगणनेला भाजपने पाठिंबा दिलेला नाही. बिहारमधील जातनिहाय पाहणीला पाटणा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती उठवली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) व लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल यांच्या आघाडी सरकारने गेल्या जूनमध्ये जातनिहाय पाहणी सुरू केली होती. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार, देशात सरासरी ५२ टक्के ओबीसी आहेत. मात्र, बिहारमधील ओबीसींची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा>>>शिवराज सिंह यांची गच्छंती अटळ! काँग्रेसची टीका
राज्यातील ६१.१ टक्के ओबीसींमध्ये उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी यादव समाजाची संख्या सर्वाधिक १४.२६ टक्के लोकसंख्या असून नितीशकुमार यांचा कुर्मी समाज २.८७ टक्के आहे. कोयरी (कुशवाह) ४.२७ टक्के आहेत. उच्चवर्णीयांमध्ये ब्राह्मण ३.६७ टक्के, राजपूत ३.४५ टक्के, भूमिहार २.८९ टक्के तर कायस्थ ०.६० टक्के आहेत.
मुस्लीम ओबीसींचाही समावेश?
या पाहणीमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या वेगळी नोंदवलेली नाही. त्यामुळे ६३.१ टक्के ओबीसींमध्ये मुस्लीम ओबीसींचाही समावेश आहे. बिहारमध्ये सुमारे १७ टक्के मुस्लीम असून २ ते ३ टक्के उच्चवर्णीय मुस्लीम असल्याचे मानले जाते. यासंदर्भात बिहार सरकारच्या वा सत्ताधारी नेत्यांनी भाष्य केलेले नाही. जातनिहाय पाहणी अहवालातील निष्कर्षांची माहिती बिहारमधील भाजपसह सर्व प्रमुख पक्षांना देण्यासाठी बैठक आयोजित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सोमवारी पाटणा येथे सांगितले. या अहवालातून मुस्लीम मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न जनता दल व राष्ट्रीय जनता दलाकडून केला जात असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
हेही वाचा>>>कुख्यात दहशतवाद्यासह तिघांना दिल्ली पोलिसांकडून अटक; ‘एनआयए’ला हवा असलेला शाहनवाझ जाळ्यात
अन्य राज्यांतही ओबीसीगणना?
या पाहणीमुळे विरोधकांच्या ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला पाठबळ मिळाले आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये संमत झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाच्या चर्चेमध्येही काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाच्या तरतुदीची दुरुस्ती मांडली होती. मात्र, भाजपच्या सदस्यांनी त्याविरोधात मतदान केले. ‘इंडिया’ने जातनिहाय जनगणना हा निवडणुकीतील प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा केला आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या विधानसभा निवडणुका तसेच, आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘इंडिया’ला भाजपविरोधात बिहारमधील ओबीसी गणनेचे मोठे आयुध मिळाल्याचे मानले जाते. राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांतही ओबीसींचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
रोहिणी अहवाल लवकरच?
देशातील सुमारे २६०० ओबीसी जातींपैकी काही मोजक्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला असून अनेक ओबीसी अतिमागास राहिल्या आहेत. या जातींच्या विकासाचा आढावा घेणारा रोहिणी समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने अजून प्रसिद्ध केलेला नाही. या अहवालाद्वारे देशातील अतिमागास ओबीसी जातींची माहिती उघड होऊ शकेल. या जातींची तीन-चार गटांत विभागणी करून त्यांना आरक्षणाचा तसेच सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाऊ शकतो. बिहारच्या जातनिहाय अहवालाला प्रत्युत्तर म्हणून केंद्र सरकारचे लक्ष आता रोहिणी अहवालाकडे वळण्याची शक्यता आहे.
जातनिहाय पाहणीतून विविध ओबीसी जातींची आर्थिक-सामाजिक स्थिती समोर आली आहे. या आकडेवारीच्या आधारे सर्व जातींच्या विकासाचे धोरण राबवले जाईल. –नितीशकुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
