देशात दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ १५ न्यायाधीश

‘टाटा ट्रस्ट’तर्फे मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेला भारतीय न्याय अहवाल, २०२५ तयार करताना पोलीस, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत असे विविध घटक विचारात घेण्यात आले. त्यामध्ये खटले निकाली लागण्याच्या प्रमाणावरून देशातील राज्यांची श्रेणी निश्चित करण्यात आली आहे. १.४ अब्ज लोकसंख्येसाठी भारतात २१ हजार २८५ न्यायाधीश आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयातील एकूण मंजूर न्यायाधीशांच्या संख्येपैकी ३३ टक्के जागा रिक्त आहेत, त्यामुळे विद्यामान न्यायाधीशांवरील कामाचा ताण जास्त आहे असे अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रत्येक न्यायाधीशासमोर सरासरी दोन हजार खटले प्रलंबित आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये तर प्रत्येक न्यायाधीशाला तब्बल १५ हजार खटल्यांचा निकाल लावायचा आहे.

जिल्हा न्यायालयांमध्ये एकूण केवळ पाच टक्के न्यायाधीश अनुसूचित जमातींचे तर १४ टक्के न्यायाधीश अनुसूचित जातींचे आहेत. देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये २०१८पासून करण्यात आलेल्या ६९८ नियुक्त्यांमध्ये केवळ ३७ न्यायाधीश अनुसूचित जाती व जमातींचे होते.

केवळ ८ टक्के महिला पोलीस अधिकारी

देशात महिला पोलिसांची संख्या वाढत असली तरी अधिकारी स्तरावर महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. राष्ट्रीय पातळीवर केवळ ८ टक्के महिला पोलीस अधिकारी आहेत. त्यापैकी ५२ टक्के महिला या पोलीस उपनिरीक्षक पदावर असून, २५ टक्के महिला सहाय्यक उपनिरीक्षक तर कॉन्स्टेबल पदावर महिलांची संख्या १३ टक्के आहेत. १२ टक्के महिला आयपीएस अधिकारी आहेत.

महिला न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ

२०१७मध्ये, जिल्हा न्यायाधीशांमधील महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण ३० टक्के होते, ते वाढून ३८.३ टक्के झाले आहे. उच्च न्यायालयात हेच प्रमाण ११.४ टक्क्यांवरून वाढून २०२५मध्ये १४ टक्के इतके आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत जिल्हा न्यायाधीशांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ एकच महिला मुख्य न्यायाधीश आहे.