दिल्ली कथित मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आम आदमी पक्षातील काही नेते अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणात गेल्या वर्षभरापासून माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे तुरुंगात आहेत. काही दिवसांपूर्वी आपचे खासदार संजय सिंह हे जामीनावर बाहेर आले आहेत. याच प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ईडीने अटक केली. मात्र, ते सध्या अंतरिम जामीनावर बाहेर आहेत. आता असे असतानाच अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
दिल्लीच्या मंत्री आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात समन्स बजावले असून २९ जून रोजी हजर होण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आतिशी यांना २९ जून रोजी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट तानिया बामनियाल यांच्यासमोर हजर राहावे लागणार असून मंत्री आतिशी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी आतिशी यांनी भाजपावर गंभीर आरोप केले होते. त्या प्रकरणात त्यांना हे समन्स बजावण्यात आले आहेत.
मंत्री आतिशी यांनी भाजपा नेत्यांविरोधात वक्तव्य केले होते. यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते प्रवीण शंकर कपूर यांनी आतिशी यांच्या विधानाच्या विरोधात राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. तसेच भाजपाच्या सदस्यांची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. दरम्यान, भाजपाविरोधात बोलताना मंत्री आतिशी यांनी म्हटलं होतं, “२०-३० कोटी रुपयांच्या बदल्यात भाजपाने आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना त्यांच्या पक्षात सामील होण्यासाठी संपर्क साधला होता”, असा आरोप आतिशी यांनी केला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता.
अरविंद केजरीवालांना धक्का
दिल्ली कथित मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीने काही दिवसांपूर्वी अटकेची कारवाई केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना २ जून रोजी पुन्हा आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. आता २ जून तारीख जवळ आल्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवून मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अंतरिम जामीन सात दिवसांनी वाढवण्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
