व्यापार करार ९ जुलैपूर्वी? भारतीय पथक अमेरिकेतून माघारी; कृषी, वाहन क्षेत्रातील मुद्द्यांवर चर्चा सुरूच

भारतीय पथकाचे नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव राजेश अग्रवाल करत आहेत. अमेरिकी प्रशासनाशी चर्चा शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि ९ जुलैपूर्वी त्याचा निष्कर्ष जाहीर होण्याची अपेक्षा असल्याचे या पथकातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह डझनभर देशांवर लादलेल्या शुल्काचा ९० दिवसांचा निलंबन कालावधी ९ जुलैला संपणार असून त्यापूर्वीच भारताकडून अंतिरम व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

भारताने वाहन क्षेत्रातील २५ टक्के शुल्काबाबतचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) सुरक्षाविषयक समितीमध्ये त्यांनी हा विषय उपस्थित केला आहे. पोलाद आणि अॅल्युमिनिअममवरील अमेरिकेच्या शुल्काला प्रतिसाद म्हणून निवडक अमेरिकन उत्पादनांवर प्रत्युत्तर शुल्क लादण्याचा अधिकार राखून ठेवल्याचेही भारताने ‘डब्ल्यूटीओ’ला कळवले आहे. २६ मार्च २०२५ रोजी अमेरिकेने प्रवासी वाहने आणि हलक्या ट्रकच्या आयातीवर आणि भारतातून येणाऱ्या किंवा भारतातून येणाऱ्या काही ऑटोमोबाईल भागांवर २५ टक्के शुल्क वाढीचा उपाय स्वीकारला, असे भारताने ‘डब्ल्यूटीओ’ला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

२ एप्रिल रोजी अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २६ टक्के परस्पर शुल्क लादले. परंतु ते ९० दिवसांसाठी स्थगित केले. मात्र अमेरिकेने लादलेले १० टक्के किमान आयातशुल्क कायम आहे. भारत अतिरिक्त २६ टक्के शुल्कातून पूर्ण सूट मागत आहे. ट्रम्प यांच्या परस्पर शुल्कावरील स्थगिती ९ जुलै रोजी संपत असल्याने या चर्चा महत्त्वाच्या आहेत. त्यापूर्वी दोन्ही बाजू चर्चा अंतिम करण्याचा विचार करत आहेत.

कृषी क्षेत्रातील मागण्यांवर भारत ठाम

●कृषी क्षेत्रातील काही मागण्यांवर भारत ठाम आहे. अमेरिका दुग्धजन्य पदार्थ, सफरचंद, काजू आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित पिके यांसारख्या उत्पादनांवर कर सवलती मागत आहे. तथापि, भारत अमेरिकेसाठी कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्र पूर्णपणे उघडणार नाही या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.

● भारताने आतापर्यंत स्वाक्षरी केलेल्या मुक्त व्यापार करारांमध्ये आपल्या कोणत्याही व्यापारी भागीदारांसाठी दुग्ध क्षेत्र खुले केलेले नाही. भारत काही अमेरिकी कृषी उत्पादनांवर १०० टक्के कर लादतो आणि अमेरिका तो बंद करण्याची मागणी करत आहे. भारताने कापड, रत्ने आणि दागिने, चामड्याच्या वस्तू, प्लास्टिक आणि रसायने यांसारख्या कामगार-केंद्रित उद्याोगांना अधिक प्रवेश देण्याची मागणी केली आहे.