भारत, चीनच्या उच्चस्तरीय लष्करी अधिकाऱ्यांची चर्चा; पूर्व लडाखमधील वाद प्रमुख मुद्दा; संयुक्त निवेदन सादर

भारत व चीनदरम्यान ‘कॉर्प्स कमांडर’ स्तरावरील बैठकीची १७ वी फेरी २० डिसेंबर रोजी चीनच्या हद्दीतील चुशुल-मोल्डो येथे आयोजित केली होती, असे निवेदन परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रसारमाध्यमांना दिले. या निवेदनात नमूद केले आहे, की दोन्ही बाजूंनी खुल्या आणि विधायक पद्धतीने पश्चिम क्षेत्रातील प्रत्यक्ष ताबारेषेशी संबंधित समस्यांच्या निराकरणाबाबत विचारविनिमय झाला. ही चर्चा निसंदिग्ध व सर्वंकष झाली. दोन्ही राष्ट्रांच्या नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनानुसार पश्चिम क्षेत्रातील प्रत्यक्ष ताबारेषेवर शांतता पुनप्र्रस्थापित करण्यासाठी उर्वरित समस्यांचे लवकरात लवकर निराकरण गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने ही विधायक चर्चा झाली. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये प्रगतीसाठी या चर्चेचा निश्चित उपयोग होईल. पश्चिम क्षेत्रात सुरक्षा आणि स्थैर्य कायम राखण्यासाठी उभय पक्षांत मध्यंतरी सहमती झाली होती. परस्परांच्या नियमित संपर्कात राहून लष्करी व मुत्सद्दी स्तरावर संवाद कायम राखून उर्वरित मुद्दय़ांवर परस्परसहमतीने तोडगा काढण्याचे उभय पक्षांनी मान्य केले होते. या निवेदत पूर्व लडाख क्षेत्राला सरकारने ‘पश्चिम क्षेत्र’ म्हणून संबोधले आहे.

चिनी घुसखोरीवरून विरोधकांचा एकत्रित हल्लाबोल

नवी दिल्ली : राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संसदेतील दालनात विरोधी पक्षांच्या बैठकीत, चीनच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारला घेरण्याची रणनीती सर्वसंमतीने आखली गेली. त्यानुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी चिनी घुसखोरीवर चर्चा करण्याची आक्रमक मागणी केली. विरोधी पक्षांनी एकत्रित हल्लाबोल केल्यामुळे गुरुवारी सकाळच्या सत्रामध्ये लोकसभा दोन वेळा तहकूब झाली, तर राज्यसभेत विरोधकांनी शून्य प्रहरात सभात्याग केला.

संसद भवनातील महात्मा गांधींच्या पुतळय़ासमोर आंदोलन करून बुधवारी विरोधकांनी चीनच्या मुद्दय़ावर केंद्राने निवेदनाद्वारे केलेली बोळवण मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये विरोधकांनी चर्चेची मागणी लावून धरली. राज्यसभेत सभापती जगदीप धनखड यांची विनंती झुगारून देत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभापतींच्या समोरील हौदात येऊन घोषणाबाजी केली. सभागृहाचे कामकाज स्थगित करून चीनच्या घुसखोरीवर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांकडून  नियम २६७ अंतर्गत नोटिसा दिल्या गेल्या. मात्र, विहित नमुन्यात नसल्याचे कारण देत धनखड यांनी नोटिसा फेटाळल्या.