नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती आणि त्यापरिणामी देशांतर्गत उत्पादित किंमतीतील वाढीतून घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर मार्चमध्ये १४.५५ टक्के नोंदविला गेला. घाऊक महागाई दर चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. ही वाढ अपेक्षेपेक्षा एक टक्का अधिक असल्याने चिंता व्यक्त केली जात असतानाच दुसरीकडे या वाढत्या महागाईच्या निर्देशांकासंदर्भात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महागाई निर्देशांकामधील ही वाढ ‘एवढी वाईट नाही’ असं म्हटलंय. निर्मला या सध्या वॉशिंग्टनमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेने आयोजित केलेल्या परिषदेमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. तिथेच बोलताना सीतारामन यांनी महागाई एवढी काही वाढलेली नाही असा सूर लावल्याचं दिसून आलं.

नक्की वाचा >> “अजित पवारांना टाळता येणे मला शक्यच नाही, खरं तर…”; निर्मला सीतारामन यांचं विधान

नेमकं काय म्हणाल्या सीतारामन…
“जागतिक स्तरावरील आव्हाने समोर आहेत. मग ते कच्च्या तेलाची किंमत असो किंवा काही वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. आजच्या तारखेनुसार भारतामधील मागील महिन्यातील महागाईचा निर्देशांक हा ६.९ टक्के होता. मात्र याचा टॉलरन्स बॅण्ड हा केवळ चार टक्के अधिक किंवा दोन टक्के कमी इतका आहे. त्यामुळे यात सहा ट्क्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. यंदा याहून अधिक वाढ झालीय. मात्र ही मर्यादेहून अधिक वाढ तितकीही वाईट नाहीय,” असं निर्माला यांनी म्हटल्याचं डेक्कन हेरार्ल्डने दिलेल्या वृत्तात नमूद करण्यात आलंय.

सर्वसामान्यांवर भार पडतोय…
“महागाई वाढल्याने त्याचा भार सर्वसामान्यांना सहन करावा लागतोय हे खरं आहे. त्यांच्यावरील हा ताण कमी होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. या असल्या आव्हानांना तोंड देत आम्ही आता उभे राहून संपूर्ण प्रणालीमधील सुधारणांसह पुढे जाण्यास सक्षम आहोत”, असंही निर्मला यांनी म्हटलंय.

महागाईचा निर्देशांक नेमकं काय सांगतोय?
सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२१ पासून सलग बाराव्या महिन्यात दोन अंकी स्तरावर कायम आहे. गेल्या वर्षी याच काळात (मार्च २०२१) तो ७.८९ टक्के नोंदला गेला होता. मार्च महिन्यात अन्नधान्य भाजीपाल्याच्या किमतीबरोबर अखाद्य वस्तूंच्या किमतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाल्याने घाऊक महागाई दराने चार महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे. याआधी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये तो १४.८७ टक्क्यांवर होता. मार्चमधील किरकोळ महागाई दरातदेखील चिंताजनक वाढ दिसून आली आहे. किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दराने चढता क्रम कायम राखत मार्चमध्ये ६.९५ टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचत १७ महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे.

अन्नधान्याच्या महागाईचा दरही वाढला
रशिया-युक्रेन संघर्षांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्याने खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू, मूलभूत धातू इत्यादींच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे मार्च २०२२ मध्ये महागाईत वाढ झाली आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. महागाईत इंधन दरवाढीचा यावेळी जवळपास दुप्पट ३४.५२  टक्के हिस्सा राहिला आहे. यात प्रामुख्याने खनिज तेलाची महागाई मार्चमध्ये ८३.५६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. इंधनाबरोबरच निर्मित वस्तूची महागाई १०.७१ अशा दुहेरी अंकापर्यंत पोहोचली आहे. अन्नधान्याच्या महागाईचा दर ८.०६  टक्क्यांवर पोहोचला आहे. प्रामुख्याने या गटातील बटाट्याचा घाऊक महागाईचा दर फेब्रुवारीमध्ये १४.७८ टक्क्यांवरून २४.६२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

महागाईची चढती कमान कायम राहण्याची शक्यता
खाद्यतेलांसारख्या अन्नधान्याच्या महागाईत वाढ करणाऱ्या वस्तूंच्या किरकोळ किमती कमी करण्यासाठी मान्सून सामान्य राहिला तरीही तो पुरेसा नसतो. घाऊक महागाई दर एप्रिलमध्ये १३.५ ते १५ टक्क्यांपर्यंत झेपावण्याची शक्यता नमूद करत  इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी, एप्रिल २०२२ च्या उर्वरित काळात खनिज तेलाच्या किमती कुठे स्थिरावतात आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती किती राहतील यावर महागाई दर अवलंबून आहे. महागाईची चढती कमान कायम राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. वाढती महागाई पाहता रिझव्‍‌र्ह बँक नजीकच्या कालावधीत व्याजदरात वाढ करण्याची शक्यता आहे, असेही नायर म्हणाल्या.

व्याजदर वाढ अटळ..
भारतात व्याजदरासाठी महत्त्वाची मोजपट्टी मानला जाणारा किरकोळ महागाई निर्देशांक सरलेल्या मार्चमध्ये ६.९५ टक्के नोंदला गेला. गेल्या १७ महिन्यांतील हा सर्वाधिक स्तर आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीपोटी रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी सहनशील अशा ६ टक्क्यमंच्या पुढे तो सलग दुसऱ्या महिन्यात कायम आहे. याआधीच्या, फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांक ६.०१ टक्के होता.

येत्या काही महिन्यांत महागाई दराची चढती भाजणी
मुख्यत्वे अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती यामागे असल्याचे आकडे सांगतात. येत्या काही महिन्यांत महागाई दराची चढती भाजणी सुरू राहण्याची शक्यता दिसून येते. म्हणूनच मागील दोन वर्षे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला पतधोरणाचा प्राधान्यक्रम यापुढे महागाई नियंत्रणाला राहील, अशी भूमिका बदल रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या पतधोरणात स्पष्ट केला आहे.